राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडून जनतेची दिशाभूल केली जाते. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना अंमलबजावणी संचालनालय यांनी अटक केली आहे.विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.विरोधकांकडून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आली.परंतु तीन पक्ष्याच्या महाविकास आघाडीच्या सरकार मधील नेते,मंत्री,आणि आमदार , कार्यकर्त्यांनी नबाब मलिक यांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच राजकारणाला वेगळी दिशा मिळाली. नवाब मलिक यांच्यावर अवैध संपत्ती जमवणे, मनीलँड्रिंग यासारखे गंभीर आरोप आहेत. तसेच देशाचा शत्रू ठरलेल्या दाऊद आणि कुटुंबीयांशी नबाब मलिक यांचे आर्थिक संबंध गुंतले आहेत असाही संशय याप्रकरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा ड्रग्ज प्रकरणात सापडल्यानंतर तसेच त्याआधी राष्ट्रवादीचे अनेक नेते, पुढारी वेगवेगळ्या प्रकरणात ईडीच्या रडारवर असताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते म्हणून नबाब मलिक प्रसार माध्यमांना मुलाखती देत होते. पुढे-पुढे तर त्यांनी ईडीचे अधिकारीच कसे भ्रष्ट वागतात याची काही उदाहरणे सर्वांसमोर आणली. केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक ईडीच्या माध्यमातून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतोय असा आरोपही गेल्या दोन वर्षापासून आहे. कोणतीही कारवाई झाली की आता केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक वागते असं म्हटलं जातं. दुसर्‍या बाजूला राज्य सरकार ज्या काही कृती करते, त्या भ्रष्ट हेतूने करताहेत असं भाजपच्या अनेक नेत्यांचं म्हणणं आहे. राज्य सरकारवर प्रत्येक मुद्यावर टीका-टिप्पणी करणं असा उद्योग गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. “ये पब्लिक है सब जानती है” होय पण सर्वसामान्य जनतेने नुसतं जाणून घेऊन उपयोग नाही. वाढती महागाई असो, सरकारी कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशी अनेक क्लेशकारक प्रकरण जनतेने पाहिली. चीड व्यक्त करण्याखेरीज जनता काही करू शकत नाही. कारण यामध्ये गुंतलेले सरकारी अधिकारी असो, किंवा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी असो, सारं काही संगनमतानं सुरू असतं. वाडी,वस्ती,गल्ली, विभागामध्ये एखादी व्यक्ती त्रास देत असेल तर त्याच्या विरुद्धही एखादा सामान्य माणूस दाद मागू शकत नाही. मागितली तर त्याला न्याय मिळेलच असे नाही. तसेच आता हा संघर्ष लोकप्रतिनिधी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा सुरू आहे. काही काळ गृहीत धरू की राजकीय त्वेषानं या कारवाया सुरू आहेत.पण या निमित्तानं जी माहिती पुढे येत आहे. बेकायदा जमवलेल्या धनाची आकडेवारी पुढे येत आहे त्याची उत्तरं तर दिलीच पाहिजेत ना? इतक्या कमी कालावधीमध्ये कोट्यावधी नव्हे अब्जावधी रुपये या लोकप्रतिनिधींकडे येतात कसे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.तसेच हे जाणून घेण्याचा अधिकार सामान्य जनतेला आहेच. ईडी राजकीय त्वेषानं किंवा केंद्रातील भाजप नेतृत्वाच्या सांगण्यावरून ही कारवाई करत आहेत हे गृहीत धरूया. पण त्यांनी उघड केलेल्या आणि पुराव्यांनिशी दिलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. नवाब मलिक आणि त्यांना मानणार सरकार, विविध पक्ष यांनी योग्य ते खुलासे द्यावेत. जे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत त्याचे निरसन करण्याची सामुदायिक जबाबदारी घ्यावी. आपल्या पक्षाचा आहे, आपल्या जाती, धर्माचा आहे म्हणून त्याची पाठराखण करायची किंवा आपला विरोधक आहे म्हणून त्वेषानं कारवाई करायची किंवा चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होत असेल तर त्याचं समर्थन करायचं का? हा विचार प्रत्येकाने करायला हवा. ईडीच्या रडारवर केवळ विरोधी पक्षाचेच लोक का आहेत असा सवाल केला जात आहे. निश्चितपणे ही शंका येणे साहजिक आहे. पण राज्य सरकारकडे स्थानिक सत्ता आहे त्यांनी आपल्या अधिकारांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या भाजपच्या नेतेमंडळींना जरूर जाब विचारावा. अँटीकरप्शन सारखं खातं आहे. त्यांना बरेच अधिकार आहेत. सीआयडी खातं आहे. गप्प का बसता?भाजप शिवसेनेची युती असताना इतके दिवस भाजप आणि शिवसेना एकमेकांंना सांभाळून घेत होते.आता एकमेकांचे कपडे फाडताहेत. शिवसेनेतर्फे २५ वर्षे सडलो असे वारंवार सांगण्यात येते.पण भ्रष्टाचाराची कीड कशी लागली ते कोणीच बोलत नाहीत.तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांत एकमेकांवर चिखलफेक केली जाते. पण अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत हे निश्चितच सर्व सामान्य जनतेच्या हिताचं आहे. सर्व सामान्य जनता ज्या लोकप्रतिनिधींकडून सर्व सामान्य जनता राज्याच्या विकासाची अपेक्षा करते, ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून राज्याची जबाबदारी सोपविण्यात धन्यता मानते,तेच लोकप्रतिनिधी असे का वागतात? हे वागणं बरं नव्हं!
लक्ष्मण राजे
मीरा रोड
