प्रस्तावित विद्यापीठ कायदा तात्काळ मागे घ्यावा – अ.भा. वि. प. -अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामारे जावे लागेल

शिराळा प्रतिनिधी
विद्यार्थी हिताचा विचार करून प्रस्तावित विद्यापीठ कायदा त्वरीत मागे घ्यावा अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाखा शिराळा यानी दिला. विद्यापीठ प्रस्तावित कायदा रद्द करावा यासाठी शिराळा तहसिलदार कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
प्रारंभी परिषदेच्या विद्यार्थ्यांनी मोटार सायकल फेरी काढून शासनाच्या विरोधी घोषणा देण्यात आल्या. तहसिलदार कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांची याबाबत भाषणे झाली . यामध्ये जिल्हा सहसंयोजक श्रेयस महाजन, सम्राट शिंदे, स्वप्निल पाटील यानी या विद्यार्थी विरोधात प्रस्तावित कायदा आहे हे स्पष्ट केले. यावेळी नायब तहसिलदार महाजन याना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की दिनांक १५ डिंसेबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले.यामध्ये विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत स्वत: च्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत विद्यापीठ कायद्याबाबत घेतलेले निर्णय हे गेल्या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत कोणतीही चर्चा न करता पारित करून राज्यपालाकडे अंतिम स्वाक्षरीसाठी पाठविलेले आहे. शासनाच्या या प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपतीअसणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ति करू शकणार नाहीत. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावामधूनच राज्यपालाना करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठात कुलपती आणि कुलगुरू यांच्यामध्ये या सुधारणेनुसार प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असुन त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावरून विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. यावरून स्वष्टपणे राजकीय पक्ष, नेते यांचा अवाजवी हस्तक्षेप विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेत वाढेल. अशी भिती निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की कुलपती हे सर्व विद्यापीठाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या अधिकारावर हे सर्वर्थाने आक्रमण आहे. या निर्णयाने सर्व. गुणवताधारक प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्यावर विपरित परिणाम होणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक निर्णयामध्ये राज्य शासनाकडे बघावे लागेल. विद्यापीठाची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासळण्याची शक्यता या निर्णयाने निर्माण होत आहे. विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण या निर्णयामुळे होईल. विद्यापीठ ही स्वायत्ता संस्था आहे, अशा कायद्यातील बदला मुळे विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होईल. या कायद्यातील बदलाना
समाजातील विविध शिक्षण तज्ञ, माजी कुलगुरू शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत सामान्य नागरीक व विद्यार्थ्यामध्ये रोष निर्माण झाला आहे.तरी विद्यार्थी हिताचा विचार करून हा कायदा तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी अभाविप करत आहे
अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी सम्राटसिंह शिंदे, स्वप्निल पाटील, श्रेयस महाजन, सिध्दार्थ पाटील, अक्षय पानसे, समिर दिवाण,आकाश पाटील, प्रणव कदम, मयुर जोशी, प्रसाद पवार, आशिष कांबळे, वरूण पटवर्धन, अमोल गुरव इत्यादी विद्यार्थी उपस्थित होते.