हिंमत असेल; तर बदली प्रक्रिया पारदर्शी कराच…!

*हिंमत असेल; तर बदली प्रक्रिया पारदर्शी कराच…!*

गुलामांवर राज्य करायला हिंमत लागत नाही; तर लोकांना न्याय देण्यासाठी खूप मोठी हिंमत लागते. अर्थात हिंमत करायला त्याची किंमतही मोजावीच लागते. कोणतीही प्रगती वा क्रांती लाचार नव्हे; तर स्वाभिमानी लोकच करू शकतात.

परवा 3 जूनला जनरल बॉडीची मिटींग झाली. यामध्ये निम्म्याहून जास्त सदस्यांनी म्हणे सध्याच्या नियमावलीला आणि पोर्टलला विरोध केल्याची बातमी आली. काल 4 जूनला मॕनेजिंग कौन्सिलच्या मिटींगमध्येही 4-5 सदस्यांनी विरोधात भूमिका मांडली आणि मिटींग संपायच्या आधीच सध्याच्या बदली प्रक्रियेला स्थगिती दिली गेल्याच्या बातम्या बाहेर यायला सुरूवात झाली. (अशा बातम्या लगेचच बाहेर कशा येतात ब्वा!) सेवकांची बाजू घेऊन ज्या सदस्यांनी मते मांडली, त्यांच्या अभिनंदनाच्या पोस्ट वाटस्अप ग्रुपमध्ये वायरल झाल्या. नंतर त्या edit करून त्यामध्ये आपापल्या भागातील इतर नेत्यांची नावे घालून पुन्हा पुन्हा पोस्ट वायरल झाल्या. नंतर संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या आभाराच्या पोस्ट सुरू झाल्या. एकंदरीत सगळ्या ग्रुपमध्ये आणि सेवकांमध्ये एक असा भ्रम तयार करण्यात आला आहे की, या बदली प्रक्रियेला ‘खो’ देऊन पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण करण्यात आपण खूप मोठे यश मिळवले असून आता नियमावली, पोर्टल आणि दळवी पॕटर्न हटावच्या आपल्या मागणीला यश आले आहे. यापुढे पूर्वीप्रमाणेच बदल्या होतील, सर्व कौन्सिल सदस्यांना भेटून आम्ही निवेदन दिले. त्यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन बदली प्रक्रियेला विरोध केला. सेवकांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांसाठी आम्ही रात्रीचे दिवस करतोय. आम्ही एवढा घाम गाळलाय की, बदली नियमावली आणि पोर्टल त्यात वाहून गेले. सेवकांची खरी तळमळ फक्त आम्हालाच आहे. अच्छा है… अच्छा है…!
नुसता उदो उदो चालू आहे फक्त.

पण तरीही…
*बदली नियमावली आज, उद्या आणि येणाऱ्या चिरकाल भविष्यात घोडेबाजार व वशिलेबाजीस आळा घालण्यासाठी महत्वाची आहे. तिच्यातील त्रुटी दूर करण्याऐवजी ती रद्द करण्यात धन्यता मानणारे नक्की काय दाखवत आहेत? वशिलेबाजी, घोडेबाजारच योग्य आहे ??? संस्थेत सर्वसामान्य सेवकांना समान न्याय मिळणार नाही का??? पुन्हा बदल्यांसाठी याचे त्याचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत का??? पुन्हा घोडेबाजार भरवून आपापली दुकाने थाटली जाणार आहेत का??? कर्मवीर अण्णांनी रयत शिक्षण संस्था यासाठी स्थापन केलेली आहे का???*

रयत सेवक मित्र मंडळाने मागील 4-5 वर्षांपूर्वी बदली नियमावलीची आणि पारदर्शक प्रक्रियेची मागणी केली होती. तशी तर संघटनेची ही भूमिका संघटनेच्या स्थापनेपासूनच आहे. म्हणून काय केवळ कोण्या एका मित्र मंडळाच्या मागणीवरून किंवा आग्रहावरून ही नियमावली बनवली गेली आहे का? कारण मागील काही दिवसांत तर याच गोष्टीचे भांडवल करून लोकांच्या मनात मित्र मंडळाबद्दल विष कालवण्याचे काम बिनबोभाटपणे केले जातेय. *नियमावली करण्याचा व ती राबवण्याचा संंपूर्ण अधिकार तर प्रशासनाचा आहे.* आताही नियमावली आणि पोर्टलच्या माध्यमातून बदल्या करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय तर संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी घेतलेला आहे. त्यासाठी मा. चंद्रकांत दळवी साहेबांसारख्या प्रशासकीय अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी जबाबदारी दिली. आदरणीय पवार साहेबांनी हा निर्णय घेतला म्हणजे त्यामागे नक्कीच काही कारणे होती. मागील काळात भरती व बदल्यात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराची प्रकरणे होती. त्यामुळे होणारी संस्थेची बदनामी होती. प्रश्न संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा व लौकिकाचा होता. विशेष म्हणजे या निर्णयाचे सर्वांनीच स्वागत केले होते. मॕनेजिंग कौन्सिलने हा निर्णय 6 महिन्यापूर्वीच घेतलेला होता, तर मग आज विरोध करणारी ही सर्व मंडळी तेंव्हा काय झोपलेली होती का? मग आताच बदली नियमावलीला आणि पोर्टलला विरोध का होऊ लागलाय? आज कौन्सिलमध्ये आणि जनरल बॉडीमध्ये एवढेच काय पण लाईफ मेंबर आणि लाईफ वर्कर सर्वच मंडळी ही आदरणीय पवार साहेबांना मानणारी आहेत. मग मा. पवार साहेबांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल अचानक नाराजी कुठून निर्माण झाली? एकीकडे आमचा नियमावलीला व पोर्टलला विरोध नाही. फक्त त्रुटी दूर होण्यासाठी म्हणून निवेदने द्यायची. मा. पवार साहेबांच्या निर्णयाला पाठिंबा व अभिनंदनाची भाषा करायची. दुसरीकडे मात्र त्याच मा. पवार साहेबांनी ज्यांना जबाबदारी दिलीय, त्या दळवी साहेबांबद्दल व नियमावलीविरोधात लोकांना भडकवायचे. *’दळवी पॕटर्न हटाव… नियमावली हटाव’ची* भाषा वापरायची, ही दुटप्पीपणाची भूमिका का घेतली जातेय???

जेंव्हा बदलीपात्र सेवकांची यादी आली, तेंव्हा अनेक प्रस्थापित लोकांचे धाबे दणाणले. वर्षानुवर्षे सोईने आपापली जागा धरून बसलेल्या लोकांना आता आपण विस्थापित होणार, ही भीती वाटू लागली. बदलीपात्र सेवकांची यादी बघितल्यावर लक्षात येते की, यादीतील सर्वच प्रस्थापित नसले, तरीही प्रस्थापित असलेली सर्वच मंडळी त्या यादीत आली आहेत. त्यातच *’सरसकट जिल्ह्याबाहेर बदली’* या चुकीच्या निकषामुळे व काही त्रुटींमुळे सर्वसामान्य सेवकांच्या मनात असंतोष निर्माण होणे, बदली प्रक्रियेबद्दल नाराजी निर्माण होणे, साहजिकच होते. त्या असंतोषाचे भांडवल करून निष्ठावंत मंडळीही आंदोलनाची भाषा करू लागली. गंमत म्हणजे प्रशासनाच्याच या निर्णयाच्या विरोधात प्रशासनातील व त्यांच्या जवळची ही काही मंडळी “त्रुटी दूर केल्या जातील, चुकीचे निकष बदलले जातील,” अशी भूमिका घेण्याऐवजी पडद्यामागे राहून लोकांना भडकवण्याचे काम करू लागली. कारण या नियमावलीमुळे कोणाची दुकानदारी बंद पडणार, हे आता उघड झाले आहे. प्रत्येक ठिकाणी नवनवीन संस्थाने निर्माण झाल्यामुळे संस्थेला गुंडाळून ठेवून प्रत्येक ठिकाणी मनमानी चालूच आहे. वाटले होते, *बदली नियमावली आल्यामुळे बदल्यातील घोडेबाजारावर अंकुश ठेवून यावर्षी तरी होणाऱ्या बदली प्रक्रियेत सेवकांना न्याय मिळेल. बदल्या पारदर्शक व नियमानुसार होतील.* पण कसले काय? चारशे वर्षांपूर्वी वतनदारी मोडीत काढली म्हणून शिवछत्रपतींनाही विरोध झाला होता. आताही हे संस्थानिक संस्थानिष्ठेचा बुरखा पांघरूण विरोधात बोलत आहेत, इतकेच. 20 मेला जेंव्हा वेगवेगळ्या ठिकाणी सामान्य सेवक एकत्रित येऊन पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेत होती, तेंव्हा कोणतीही संघटना यांचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे आलेली नव्हती. उलट संघटनेच्या माध्यमातून निकषात बदल करून सेवकांना न्याय देण्यासाठी निवेदन दिले जात होते. मात्र येणारी रयत बँकेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक भावी उमेदवार पुढे आले. लोकांचे नेतृत्व करू लागले. मित्र मंडळामुळेच तुमची गैरसोय होणार आहे, म्हणून नाराज लोकांच्या मनात एकीकडे मित्र मंडळाच्या बद्दल व दुसरीकडे दळवी साहेबांच्या विरोधात वातावरण तयार करायला सुरुवात केली.

*23 मेला संस्था प्रशासनाने नियमावलीतील निकषात बदल करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन स्थगिती दिली.* खरं म्हणजे तेंव्हाच सर्वसामान्य 80% नाराज सेवकवर्ग शांत झाला होता. बदली नियमावलीचे राजकारण करणारांसाठी ही धोक्याची घंटा होती. नाराज सेवक शांत झाले तर ही बदली नियमावली थांबवता येणार नाही, हे ओळखून *”आपला लढा संपलेला नाही. ही नियमावलीच रद्द झाली पाहिजे. दळवी पॕटर्न हटवला पाहिजे,”* अशी भूमिका घेऊन आंदोलन करण्याची तयारी सुरू झाली. नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्याची प्रशासनाने तयारी दाखवल्यावर ते बदल करण्याऐवजी नियमावलीच कशी गुंडाळून टाकता येईल, हे प्रयत्न योग्य होते का? उलट पोलीस खाते आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्याचे फोटोही वायरल केले गेले. *आता नाही तर कधीच नाही,* असा निर्धार करून लोकांना साताऱ्यात एकत्रित करण्याचे आवाहन सुरू झाले. तेंव्हाच लक्षात येते की, हे आंदोलन आता सर्वसामान्य लोकांच्या हातातून प्रस्थापित मंडळीकडे गेले आहे. पण मुळातच यामागे सत्य किंवा न्यायाची भावना नव्हती. फक्त स्वार्थ होता. स्वतःची जागा टिकवून ठेवण्यासाठी केविलवाणी धडपड होती. आजपर्यंत सर्वसामान्य सेवकांच्या चुकीच्या बदल्या होत होत्या किंवा गैरसोईने असलेल्या लोकांना बदल्या हव्या होत्या, तेंव्हा यांच्यापैकी कोणीच पुढे आले नव्हते. कुठलेही आंदोलन करणे तर सोडाच, पण त्यांच्यासाठी कुठलेही प्रयत्न कुणी केले नव्हते. उलट रयत सेवक मित्र मंडळ बदली आणि पदोन्नतीच्या मुद्यावर सर्वांना समान न्याय मिळावा, म्हणून प्रयत्न करत होते; तेंव्हा असे काही होत नसते, म्हणून मानसिक खच्चीकरण करत होते. आता मात्र *आपल्याच बदल्या होणार* म्हणून आणि केवळ म्हणूनच सर्वसामान्य सेवकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ही मंडळी त्याचे भांडवल करत होती. मात्र मा. सचिव साहेबांनी बदली निकषात बदल करण्याबाबतचे परिपत्रक काढल्यावर आंदोलनाचा बार फुसका ठरेल, या भीतीने रात्री उशिरा आंदोलन स्थगित केले गेले. नेतृत्व करायलाही धमक लागते. *उध्वस्त होण्याची तयारी असेल, तरच वादळाला मिठी मारायची असते, हा चळवळीचा नियम आहे.* तरीसुद्धा ज्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून दुसऱ्या दिवशी अनेक सेवक साताऱ्यात जमले. मात्र त्यांचे नेतृत्व करायला त्या प्रस्थापित मंडळींपैकी कोणीच पुढे आले नाही. *नेहमी निवेदन द्यायला, फोटो काढायला पुढे येणारी मंडळी नेमकी त्या दिवशी लोकांना वाऱ्यावर सोडून घरात बसली होती.* अशावेळी आलेल्या लोकांचे नेतृत्व तिसऱ्याच लोकांनी केले. आपला असंतोष मांडला. मिडियाने त्याची दखल घेतली. वर्तमानपत्रे, टी.व्हीवर बातम्या झळकल्या. परंतु *संस्था प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन निकष बदलले असल्याचे सांगायला कोणीही पुढे आले नाही.* यातून संस्थेच्या विरोधात नकारात्मक तेवढीच बाजू मिडियापुढे मांडली गेली. यावेळी संस्थानिष्ठा कुठे गेली होती??? एकीकडे आदरणीय पवार साहेबांना धन्यवाद, शुभेच्छा, आभार म्हणून पोस्टरबाजी करायची आणि दुसरीकडे त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात लोकांना भडकवायचे, ही कसली संस्थानिष्ठा??? यामध्ये संस्था पदाधिकाऱ्यांचाही सहभाग असावा, याचा आता मा. पवारसाहेबांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा. शेवटी *घर का भेदी, लंका ढाए!*

आपले नियोजन फसल्याचे लक्षात आल्यावर पुन्हा लोकांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी या लोकांनी पुन्हा सेवकांना बदलीच्या मुद्यावर साताऱ्यात एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. तिथेही दुटप्पी भूमिका घेतली. आपली संस्थेप्रती निष्ठा दाखवून *शैक्षणिक गुणवत्ता व सेवकांचे प्रश्न* घेऊन मेळावा घेतला जाणार असल्याच्या पोस्ट फिरल्या, त्याचवेळी *बदली प्रणाली बंद करा, नियमावली नको. दळवी पॕटर्न हटाव* अशा आशयाच्याही पोस्ट फिरवल्या गेल्या. यातूनच *दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे,* हे दिसून येते. बदलीच्या संदर्भात पोस्ट असल्यामुळे प्रत्यक्षात याही मेळाव्याला बहुसंख्येने लोक जमलेले पाहून बदली प्रक्रियेबद्दल मुळमुळीत भूमिका घेऊन आणि रयत बँकेच्या निवडणुकीचा विचार डोळ्यासमोर ठेवूनच भाषणबाजी झाली. कारण यांच्यासाठी बदलीपेक्षाही निवडणुकीचा विषय जास्त महत्त्वाचा होता. त्यामुळे आलेल्या अनेक लोकांचा भ्रमनिरास झाला. याचाही सर्वसामान्य लोकांनी विचार करणे, आवश्यक आहे. *बदली प्रक्रियेची अंमलबजावणी कशी होतेय, लोकांवर अन्याय तर होत नाही ना, या गोष्टी बाजूला ठेवून अजून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नसतानाही उमेदवारी अर्ज आणि फंड याची तयारी सुरू झाली.* बँकेच्या मुद्यावर लोकांना वळवणे शक्य नाही म्हणून बदलीचे निमित्त पुढे करून पुन्हा एकदा आपली पोळी कशी भाजता येईल, याचे नियोजन सुरू झाले आणि म्हणूनच काल मॕनेजिंग कौन्सिलने बदली प्रक्रियेला स्थगिती दिली म्हणून लगेचच आपण खूप मोठे यश मिळवले. सर्वसामान्य सेवकांना अशा अनेक प्रश्नावर न्याय मिळवून दिल्याची पोस्टरबाजी सुरू झाली. *पण पुन्हा सर्वसामान्य सेवक संभ्रमात.* स्थगिती दिली म्हणजे नियमावली व पोर्टलची प्रक्रिया काही दुरूस्ती होईपर्यंत थांबवली कि मा. पवार साहेबांनी त्यांचाच निर्णय कौन्सिलच्या दबावाला बळी पडून मागे घेतला आणि बदली प्रक्रियाच थांबवली? या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार?

निव्वळ स्थगिती असेल; तर ती स्थगिती 23 मेलाच दिली आहे. याचा अर्थ यथावकाश सर्व दुरूस्ती व आवश्यक ते बदल करून पुन्हा अंमलबजावणी सुरू होणार. अर्थातच असे असेल; तर ती बाब स्वागतार्हच आहे. सर्वसामान्य सेवकांना न्याय देणारीच आहे. परंतु प्रस्थापित मंडळीच्या दबावाला बळी पडून जर निर्णय मागे घेतला जाणार असेल; तर ही बाब चिंतेची आणि चिंतनाची आहे. *नियमावली आणि पोर्टलचा हा निर्णय सर्वस्वी आदरणीय पवार साहेबांनी घेतलेला आहे.* तो कुणाच्या आग्रहाने किंवा दबावाने घेतलेला नाही. मागील काही महिन्यात कौन्सिलने त्याला विचारपूर्वक मंजूरी दिलेली आहे. अंमलबजावणीच्या दृष्टीने त्यावर आज अनेक दिवस काम चाललेले आहे. असे असतानाही 8, 9 मेला मा. पवार साहेबांच्या उपस्थितीत समक्ष यावर काहीच निर्णय का झाला नाही? काल कौन्सिलमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली आणि काय निर्णय झाला? काल मिटींगला मा. पवार साहेब होते का? याबाबतीत त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्यासमोर नेमके काय मांडले गेले? कालची मिटींग ही मा. चेअरमन साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली होती. त्यावेळी लोकांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. मग मागील मिटींगच्या वेळी मा. अध्यक्ष पवारसाहेबांच्या समोर या गोष्टींवर कोणीही काहीतरी भूमिका का मांडली नाही? याही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. कालच्या जेवढ्या बातम्या फिरल्या, त्यामध्ये असलेली चारपाच नावे आणि मागील काळात सेवकांच्या चर्चेत असलेली पदाधिकाऱ्यांची नावे, यामध्ये नेमका काय फरक आहे? बदली नियमावली आणि प्रणाली कायमची बंद केल्याचा आव आणून सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक करून नेमके *श्रेय लाटणाऱ्या संघटनेचे कर्तेधर्ते मार्गदर्शक कौन्सिलमध्ये असतानाही त्यांची नावे कुठेच कशी आली नाहीत?* त्यांनी नेमकी मिटींगमध्ये काय भूमिका घेतली? याही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. *बदली प्रक्रिया थांबवली, हेच जर तुमचे यश असेल; तर मग पराभव नेमका कुणाचा झालाय?* नियमावलीसाठी आग्रह धरणाऱ्या मित्र मंडळाचा कि सर्वांना समान न्याय असावा, असे मानणाऱ्या सेवकांचा कि नियमावली व पोर्टलचा निर्णय घेऊन मागील सहा महिन्यात अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करून केवळ काही कौन्सिल सदस्यांच्या दबावापोटी तो निर्णय परत रद्द करणाऱ्या प्रशासनाचा (म्हणजेच ….) ???

आज संस्थेची शतकोत्तर वाटचाल सुरू आहे आणि इकडे अण्णांचा वड या अमरवेलींनी भरून गेलाय. अण्णा आतातरी काठी उचलतील, असे वाटत होते. पण यांनी त्यांच्या हातातील काठीच काढून घेतलीय कि काय? आता ही काठी सेवकांनाच उचलावी लागेल. एक ना एक दिवस तुम्हाला याचा जाब द्यावाच लागेल. काळ कधीच कोणाला माफ करत नाही. सेवकांच्या प्रश्नांवर संघर्ष करताना सेवकांच्या समस्या स्पष्टपणे आणि सडेतोडपणे मांडणे, ही संघटनेची जबाबदारीच आहे. एकीकडे अधिकाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसून आपला मतलब साधणे आणि दुसरीकडे आपल्या स्वार्थासाठी सेवकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणे, हे संघटनेचे काम नाही. आजही आम्ही आमच्या मुद्द्यावर ठाम आहोत. *बदली प्रक्रिया online, नियमानुसार व पारदर्शक झालीच पाहिजे. बदल्या पारावर नाही; तर पारदर्शी व्हायला पाहिजेत. पहिला मुद्दा म्हणजे बदल्यांमध्ये होत असलेला घोडेबाजार पूर्णपणे थांबला पाहिजे. विस्कटलेली घडी व्यवस्थित चालावी. त्यातून सेवकांचे व पर्यायाने संस्थेचे हित साधले जावे.* हीच आमची इच्छा आहे. प्रश्नांपासून दूर पळता येते. पण त्यामुळे प्रश्न संपत नाहीत. बदल्यांमध्ये जर कोणाचे हितसंबंध जोपासले जात नसतील; तर बदलीप्रक्रियेसाठी निश्चित नियमावली असायलाच हवी. ती पारदर्शी करायला काय हरकत आहे? ती विशिष्ट नियमानुसार व्हायला हवी. सर्वांनाच समान न्याय मिळायला हवा. वाहत्या पाण्यात हात धुवून घेणारे कमी नाहीत. कौन्सिल फक्त धोरण ठरवते. कार्यवाही करणारी सिस्टीम वेगळीच असते. एखादा सेवक एकाच जागी वर्षानुवर्षे सोईने राहतो… तर एखाद्या सेवकाला वारंवार गैरसोईने का बदलले जाते? एखाद्या सेवकाची वर्षात बदली फिरते… अगदी महिन्यात… काही दिवसांत कॅन्सल मेमो निघतात… तर एखाद्या सेवकाने पाचसहा वर्षे विनंती अर्ज करूनही त्याला न्याय का मिळत नाही? त्यामुळे *कौन्सिलनेच शासनाच्या मार्गदर्शक नियमांचा ठराव घेऊन बदल्या ऑनलाईन पारदर्शक प्रणालीतून नियमानुसार, त्याही केंद्रीय पद्धतीने कौन्सिलच्या नियंत्रणाखाली बदल्या केल्यास कोणताच गैरप्रकार घडणार नाही व विकेंद्रीकरणामुळे लहानमोठी संस्थानेही निर्माण होणार नाहीत.* शेवटी काही अधिकार कौन्सिललाही आहेच. तो आम्हांलाही मान्य आहे. प्रश्न केवळ घोडेबाजाराचा नव्हे; त्यातून संस्थेच्या नावलौकिकाला जे गालबोट लागते, त्याचा आहे. एक सेवक म्हणून आम्हांलाही संस्थेविषयी मान, सन्मान, अभिमान आहे. तिची प्रतिष्ठा जपली जावी, असेच वाटते.

जे संस्थानिष्ठेच्या गप्पा मारतात, आज तेच लोक बदली नियमावलीला विरोध करतात, ती मंडळी वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर आहेत. जर बदली प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी तुमची संमती असेल; तर मग नियमावलीला विरोध का? यावेळी तुमची संस्थानिष्ठा कुठे जाते? ती फक्त सोईने असल्यावरच सोईस्करपणे दाखवली जाते का? *सर्वसामान्य सेवकांना सोईनेच ठेवले पाहिजे, या मताचा मी आहे.* पण एकाच जागी ठेवून कसली सोय साधली जाते? गैरसोईने असलेले लोक जसे 10% च असतील, तसे ही प्रस्थापित मंडळीही 10% आहेत. उरलेल्या 80% *सर्वसामान्य सेवकांना यामध्ये वेठीस धरण्याचे कारण नाही. त्यांचा बदली नियमावलीला विरोधही नाही. फक्त निकष योग्य असावेत. एवढीच माफक अपेक्षा आहे.* म्हणूनच यावर्षी एकच काम करा. बदली नियमावली व पोर्टल शक्य नसेल; तर या 10% संस्थानिष्ठांना त्यांच्या इच्छेनुसार फक्त काही वर्षांसाठीच दुर्गम, अतिदुर्गम भागात, दुर्बल शाखांत पाठवा. त्यांच्या योगदानाचा, त्यांच्या ज्ञानाचा, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा तेथील मुलांनाही मिळू द्या. शेवटी त्या शाखाही संस्थेच्याच आहेत… ती मुलेही संस्थेचीच आहेत. कर्मवीरांचा उद्देश शिक्षण हे तळागाळापर्यंत पोहचवण्याचा होता. कर्मवीर अण्णांनी शिक्षण व्यवस्था ही अशा वंचित मुलांसाठीच सुरू केलेली आहे. तिथे यांचे योगदान मिळाले, गुणवत्ता वाढली की, मग अशा लोकांच्या योगदानाचा विचार करून मग त्यांना अगदी लाईफ वर्कर, लाईफ मेंबरही बनवा. आम्ही गैरसोईने गेल्यावर शाळा बंद पडतील, गुणवत्ता ढासळेल, कृतज्ञता निधीवर परिणाम होईल, असले युक्तिवाद ही मंडळी करतात. म्हणजे तुमच्या जागी येणाऱ्या सेवकाबद्दल तुम्हाला काही संशय आहे का? तोही सोईने आला की, चांगले काम करणारच आहे ना! तुम्हीच तेवढे कामाचे आणि तुमच्या जागी येणारे बिनकामाचे आहेत, असे तुम्हांला वाटते का? म्हणूनच काळानुसार बदलण्याची मानसिकता ठेवली पाहिजे. जिल्हा परिषदेकडेही बदली प्रणाली आहे. त्यांच्याही अडचणी आहेत. तरीही आज प्राथमिक शाळा कात टाकत आहेत. त्यांची गुणवत्ता वाढत आहे. मग आम्हीच का बदलायला तयार नाही? संस्थेच्या हितासाठी… लौकिकासाठी… प्रतिष्ठेसाठी कुणाचा याला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. काही त्रुटी असतील, अन्यायकारक निकष असतील तर नक्कीच सुचवा. पण बदली नियमावली बंद पाडल्याचे फुकटचे श्रेय मागण्यापेक्षा संस्थेने एक क्रांतिकारक निर्णय घेऊन सेवकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याला समर्थनच दिले पाहिजे. अण्णांना हीच खरी आदरांजली ठरेल.

(टीप :- आजच्या पोस्टमध्ये संघटनेची व माझी वैयक्तिक भूमिका मांडत असताना मी स्पष्टपणे कोणाचेही नावे घेण्याचे टाळले आहे. मात्र यापुढे मित्र मंडळाबद्दल वा वैयक्तिक माझ्याबद्दल लोकांच्या मनात विष कालवण्याचा प्रयत्न केला; तर यापुढे नावानिशी जाहीर वस्त्रहरण केले जाईल, याची विरोधकांनी नोंद घ्यावी.)

*- श्री नंदकिशोर बबनराव गायकवाड.*
अध्यक्ष
रयत सेवक मित्र मंडळ, सातारा.
9421117790
7020112055