माथाडी कामगारांच्या ग्रॅच्युईटीची योजना एलआयसीकडे सोपविण्यास तीव्र विरोध
मुंबईत – राज्यातील माथाडी कामगारांना आतापर्यंत माथाडी मंडळांच्या माध्यमातून उपदान (ग्रॅच्युईटी) देण्याची व्यवस्था असताना आता ही जबाबदारी आता आयुर्विमा महामंडळाकडे सोपविण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. याला अखिल भारतीय माथाडी, सुरक्षारक्षक, श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनने रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे.
मालकांकडून माथाडी मंडळाकडे जमा होणाऱ्या लेव्हीच्या रकमेतून माथाडी कामगारांना निवृत्तीपश्चात ग्रॅच्युईटीचा लाभ उपदान कायद्याप्रमाणे देण्यात येतो. जे कामगार ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र असतात त्यांनाच हा लाभ मिळतो. मात्र एखादा कामगार अपात्र ठरला तर त्याला हा लाभ मिळत नाही. मात्र त्याच्यासाठीची लेव्हीची रक्कम माथाडी मंडळाकडे जमा झालेलीच असते. ही रक्कम माथाडी मंडळाला मिळून त्याचा वापर कामगारांना इतर लाभ देण्यासाठी केला जातो. परंतु ही योजना आयुर्विमा महामंडळाकडे गेल्यास शिल्लक रकमेचा लाभ त्या महामंडळाला होईल, याकडे अखिल भारतीय माथाडी, सुरक्षारक्षक, श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अरुण रांजणे व अध्यक्ष, राजन म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे.याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री बच्चू कडू तसेच संबंधित अधिकार्‍यांकडे निवेदन पाठवून संघटनेच्या वतीने आक्षेप नोंदवला आहे.
आयुर्विमा महामंडळ स्वतः ही योजना राबविणार नसून, त्यासाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करणार आहे. तसेच मंडळाच्या योजनेपेक्षा कोणताही अतिरिक्त लाभ कामगारांना मिळणार नसल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर माथाडी मंडळे हेही स्वतंत्र ट्रस्त असताना, हे काम आयुर्विमा महामंडळाकडे सोपविण्याचे प्रयोजनच काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे. उलट यामुळे क्लिष्टता वाढून कामगारांना वेळेवर ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीची रक्कम देण्याची जबाबदारी आयुर्विमा महामंडळाकडे न सोपवता माथाडी मंडळींकडून सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनेत अधिकाधिक सुलभता कशी आणता येईल, याचा राज्य सरकारने विचार करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. माथाडी मंडळांचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना एक प्रकारे जबाबदारीतून मुक्त करण्याची ही योजना आहे. परंतु शासन याच कामासाठी त्यांना वेतन देत असताना त्यांची जबाबदारी कमी न करता योजना कशी कार्यक्षमतेने राबवली जाईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असे रांजणे व म्हात्रे यांनी म्हटले आहे.
