मुंबई : शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र ) 2020ला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली. विधिमंडळात हे विधेयक एकमताने संमत झाले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. आता राष्ट्रपतींनीही मोहोर उठवली आहे.त्यामुळे त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे.
शक्ती कायदा व त्यातील तरतुदी
1) पोलीस अन्वेषणाकरिता डाटा पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत साध्या कारावासाची किंवा 25 लाख इतक्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. या बाबतीत कलम 175 क नव्याने दाखल करण्यात येत आहे.
2) खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोक सेवकास विवक्षित अपराधांची खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु तीन वर्षे इतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा देण्याचे नवीन कलम 182 क प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. याद्वारे लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. जेणेकरून खोट्या तक्रारींचे प्रमाण आणि त्यामुळे निरपराध माणसांना सामोरे जावे लागणाऱ्या अनावश्यक मानहानीला आळा बसू शकेल.
