प्राधिकरणातील जमीन परताव्याचा प्रश्न ४० वर्षांनी मार्गी; महायुतीत श्रेयवादाची लढाई
पिंपरी : तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ४० वर्षे रखडलेला विषय मार्गी लागला. दरम्यान, शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, भाजप आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रक काढत माहिती दिली. या निर्णयावरुन महायुतीच्या नेत्यांमधील श्रेयवादाची लढाई समोर आली.
यासाठी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. मागील आठववड्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत खासदार बारणे यांनी साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. त्यावर पुढील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार आजच्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी सन १९७२ ते १९८३ या कालवाधीत अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. १९७२ ते १९८३ आणि १९८४ नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. १९८४ नंतरच्या बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला. पण, १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या १०६ बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला नव्हता. त्यांना परतावा देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. प्राधिकरणामार्फत जमीन मालकांना परत करावयाची ६.२५ टक्के विकसित जमीन शक्य असल्यास ज्या गावातील जमीन संपादित केली असेल, तेथे देण्यात येईल. त्या गावात तेवढी जमीन उपलब्ध नसेल तर दुसऱ्या गावात उपलब्धतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे.
