मुंबई, महाराष्ट्र सरकारने गोविंदा पथकातील गोविंदांना नोकरी देण्याचं गाजरच दाखवल्याचं दिसतंय. खरंतर दहीहंडी हा एक सण व उत्सव आहे. गेली कित्येक वर्ष हा सण उत्साहाने गोविंद पथकातील गोविंदा साजरे करत असतात. मात्र याला आता खेळाचा दर्जा देऊन एक प्रकारे क्रीडा क्षेत्राची थट्टा मांडली आहे.
सरकार म्हणतं त्याप्रमाणे भविष्यात महाराष्ट्रातील गोविंद पथकामधील काही जणांना नोकरी जरी दिली तरी त्याचे निकष काय असणार? दहीहंडी फोडणे हा अजूनही खेळ नाही आहे. त्याला राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवण्यासाठी काय नियोजन केले आहे? तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कसा नेला जाणार आहे?
जो गोविंदा दहीहंडी फोडतो तो साधारण दहा ते बारा वर्षांचा असू शकतो त्याच्यासाठी कोणते निकश लावले जाणार आहेत? आणि भविष्यात त्याला नोकरी कशी दिली जाणार आहे?
त्याच्या शिक्षणाचं काय? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहेत.
जे आंतरराष्ट्रीय किंवा अधिकृत खेळ आहेत त्यातील खेळाडूंना सरकार पूर्णपणे नोकरी देऊ शकले नाही ते सरकार या गोविंदांसाठी काय निकष लावणार व नोकरी देणार? जे खेळ अधिकृत आहेत त्यांना या सरकारने भरपूर सोयी सुविधा देण्याचं पुण्य करावे असे माझे मत आहे.
आज महाराष्ट्रात खूप गुणी खेळाडू आहेत. त्यांना जर चांगल्या सोयी सुविधा दिल्या तर ऑलिम्पिक किंवा कॉमनवेल्थ मध्ये महाराष्ट्राकडे पदक मिळवण्याची कमतरता भासणार नाही
आता ज्या सुविधा मिळतात त्या तर तुटपुंज्या आहेतच. क्रीडा क्षेत्रात भरीव कामगिरी करण्याचे ध्येय या सरकारचे असायला हवे. ओडिसा सारखी राज्य क्रीडा क्षेत्रावर भर देऊन सर्वोत्कृष्ट खेळाडू घडवत आहेत व पदकांची लय लूट सुद्धा करत आहेत.
क्रीडा क्षेत्रात आपण पंजाब हरियाणा या राज्यांच्या मागे का आहोत? यावर मंथन करण्यासाठी आपले सरकार व उच्च क्रीडा अधिकारी पुढे आल्याचे पाहायला मिळत नाही. ही आपली शोकांतिका नव्हे का?
आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्पर्धेतील पदकविजेत्या महाराष्ट्रातील ५४ खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा प्रश्न तीन वर्षांपासून मार्गी लागलेला नाहीये. त्यात गोविंदांना नोकरीत ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेलाय. याला क्रीडा क्षेत्राची थट्टा म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं?
साहसी खेळ म्हणायचं झालं तर डोंबाऱ्यांची पोरं सुद्धा साहसी कसरत करतच असतात. का यापुढे आपण गरबा खेळणे, टिपऱ्या खेळणे, सुतळी बॉम्ब फोडणे याला सुद्धा खेळ म्हणून मान्यता देणार आहोत?
मागील युती सरकारच्या काळात २०१५ साली मा. मंत्री विनोद तावडे यांनी सुद्धा दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची जाहीर केले होते. ती मात्र राजकीय घोषणाच ठरली.
महाराष्ट्रात मोठमोठ्या क्रीडा सुविधा अजूनही उपलब्ध नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज अशी क्रीडा नगरी उभारणं हे सरकारचं ध्येय असायला हवं होतं. आपल्या राज्याचे सहा विभाग आहेत त्या सहाही विभागात अति उच्च दर्जाची क्रीडा सुविधा केंद्र उभारली गेली तर मात्र या सरकारचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच होईल.
क्रीडा क्षेत्राची थट्टा मांडू नका अशी या सरकारला नम्र विनंती.
