राज्यात सद्य परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन व लोकप्रतिनिधीचे मानधन याविषयी घमासान चर्चा चालू आहे जेष्ठ अर्थतज्ञ डी.एस.काटे यांनी *अर्थदिशा* या पुस्तकात ४ जून २०१४ रोजी प्रकाशित केलेला लेख नक्की वाचावा..हेच भाकीत खरं ठरतंय का?? पाहुया!
आपल्या लोकशाही प्रधान व खंडप्राय देशाची वाटचाल सध्या विकसनशील राष्ट्राकडून महासत्तेकडे होत आहे…
यासाठी सर्वसामान्य लोकांपासून ते लोकशाहीच्या प्रतिनिधी पर्यंत स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर एक देशभक्तीपर संवेदनशीलता जागृत व्हावी; त्यासाठी देशास स्वयंयोगदानाची सुरुवात लोकप्रतिनिधी पासून व्हावी असे वाटते…
लोकप्रतिनिधी व जनता यांच्यातील औपचारिकता व एक वेगळ्या मोठेपणाची असलेली दरी जनप्रतिनिधी आणि सामान्य लोकांमध्ये कमी होईल!
लोकशाहीत हा केंद्रबिंदू मानल्यानंतर राजकारण्यावर खापर फोडण्याची वेळ येणार नाही..
आपल्या देशाची सामाजिक, आर्थिक विकास हा राजकारणावर अवलंबून असतो तो सार्थ करण्यास..
सामर्थ्य आणि शक्ती देण्याचे काम सामान्य व्यक्ती
जनप्रतिनिधीमार्फत करतो…
याची सुरुवात जनप्रतिनिधी पासून व्हावी जेणेकरून परिवर्तनीय बदला सुरुवात होईल …
एक समृद्ध व महान देशाच्या निर्मिती सर्वांचा दुर्गम विश्वास.,योग्य नितीमूल्यांचा स्वीकार असतो ..
त्यातूनच प्रत्येक व्यक्तीस विकास परिवर्तनाची व उत्कृष्ट जीवन मूल्याची प्राप्ती होईल…
नवस्थापित लोकसभेमध्ये ८२ टक्के खासदार हे कोट्याधीश आहेत.
उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी जाहीर केलेली त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची एकंदरीत मालमत्ता एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे..
प्रत्यक्षात बाजार भाव व इतर नवमूल्य यांच्यानुसार कितीतरी पटीने त्यांचे मूल्यांकन जास्त आहे..
बऱ्याच प्रतिनिधीचे उद्योग व्यवसाय चांगल्या प्रकारे स्थापित आहे..लोकसभेच्या २०१० च्या अधिवेशनामध्ये लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या पगारात ३०० टक्के वाढ करून घेतली. त्यामुळे खासदारांच्या पगारावरील खर्च ३२५ कोटी प्रतिवर्षी इतका झाला आहे..
तेलगू देशम पार्टीचे गुंटूर येथील लोकप्रतिनिधी जयदेव गाला यांची स्थावर मालमत्ता ६८३ कोटी रुपये आहे..काँग्रेस पक्षातून निवडून येणाऱ्या खासदारांची सरासरी मालमत्ता १६ करोड रुपये असून भारतीय जनता पार्टी या पक्षाच्या खासदाराची सरासरी मालमत्ता अकरा करोड रुपये आहे ..
रवींद्र किशोर सिन्हा, विजय मल्ल्या, महिंद्र प्रसाद ,जया बच्चन या खासदाराची स्थावर मालमत्ता..
४५० कोटी रुपये पेक्षा जास्त असून ..
अनेक कोट्याधीश असणाऱ्या प्रतिनिधींना जनतेच्या घामाच्या व रक्त जाळून प्राप्त केलेल्या पैशातून खरोखरच मानधनाची गरज आहे काय ..❓*
वरील सर्व गोष्टीचा विचार केल्यास सृजनशील सामान्य जनतेला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही!
योग्य आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या या जनप्रतिनिधींनी लोकांच्या कल्याणात व देश विकासासाठी स्वतःहून मिळणाऱ्या मानधनाचा स्वीकार न करणे मला योग्य वाटते..
देशाच्या सामग्री व धनसंपत्तीवर असे लोकप्रतिनिधी मानधन व इतर सुविधांची मनसोक्तपणे लय लूट करत असल्याने इतर नागरिकास त्यांची घृणा येऊन दोघांमध्ये सुसंवाद न राहता मोठी पोकळी निर्माण होते .देशाच्या प्रगतीस अशा प्रवृत्तीमुळे खीळ बसतो..भारतीय लोकशाहीच्या नियमावलीमध्ये नवीन बदल करून ज्या प्रतिनिधीची स्थावर व जंगम मालमत्ता साधारण एक कोटी पेक्षा जास्त आहे अशा खासदार व आमदारास त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी मानधन न देण्याचा निर्णय आणावा*
या रकमेचा उपयोग वैज्ञानिक मूल संशोधन व इतर समाजाभिमुख काम करता करावा…माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी वेतन घेण्यास नकार दिला. तसेच स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी पेन्शन घेण्यास नाकार देऊन..
एक चांगला पांयडा पाडला…लोकप्रतिनिधी समोर एक आदर्श निर्माण करूनही त्याचे अनुकरण होते का ??
याचा विचार करणे आज गरजेचे आहे !!
डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी आपलीही निवृत्तीवेतनाची रक्कम आपत्ती निवारण निधीमध्ये जमा केली अशा महान नेत्याचे अनुकरण सद्यस्थितीत लोकप्रतिनिधीने करावे..
लोकशाहीचे प्रतिनिधी म्हणजे स्वच्छतेने काम करणारे एक सेवक असा लोकशाहीचा गाभा आहे..अशाप्रकारे
जनप्रतिनिधीमार्फत एक सामाजिक बांधिलकी ठेवून मानधन व वेतन न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यास.
जनतेचे ते खरे समाजसेवक वाटतील…
