मरणावर ही जीएसटी लावा…ही फेसबुक वरील एक पोस्ट मी बघितली .
सरकारने दुग्धजन्य पदार्थ त्याचबरोबर अन्नधान्य, डाळी अशा जीवनावश्यक वस्तूवर जीएसटी लावण्याचे सुरू केल्यानंतर… देशभरात त्यांच्याबद्दल तिव्र विरोध होत, असतानाच अर्थमंत्र्याकडून जीएसटीच्या निर्णयाचे नुसते सांत्वन करणे व तात्विक भ्रम निर्माण करून जीएसटी काही पदार्थावर आहे, काही पदार्थावर नाही … बंद पाकिटावर राहील सुट्ट्या विक्रीवर नाही.?
असा संभ्रम निर्माण केला..
पण मित्रहो एक निश्चित आहे की जीएसटी हा पूर्ण आपल्या जीवनावश्यक वस्तूवरील खाद्यान्न पदार्थावर सुद्धा येथून पुढे लागणार आहे.
फेसबुक वरील पोस्ट पाहून आश्चर्य वाटायचे काहीच कारण नाही कारण की मनुष्य मरताना सुद्धा अंत्यविधी करताना लागणारे साहित्य, कपडे लागतात याच्यावर सुद्धा अप्रत्यक्षरीत्या अगोदरच जीएसटी सारखा कर लागलेला असतो..
मेल्यानंतरही मग अंत्यविधीला खर्चही लागतो.. खर्च आला!! खरेदी विक्री आली की त्यावर कर निश्चितच!!
म्हणजेच मरण सुद्धा
करामध्येच आहे…
बरे असो
*स्मशानभूमीतील दुरावस्था बघितल्यानंतर येथून पुढे सरकारने तेही खाजगीकरणाकडे चालवण्यासाठी देऊ नये म्हणजे बरे होईल..*
आधुनिक कर प्रणालीनुसार कर हा आपल्याला मरेपर्यंत सोडणार नाही हेही ध्यानात घ्यावे.
इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे.
*There is no such thing , as a free lunch.*
याचा मराठी अर्थ असा आहे की जगामध्ये फुकट काही नाही… ते असे की आपल्याला काही, वस्तू मदत फुकट मिळाल्याचा भास होतो. पण त्याआधी कमावण्यासाठी कोणाला तरी खर्च करावाच लागतो..
एक जुलै २०१७पासून वस्तू व सेवा कर भारतामध्ये सुरू करण्यात आला, सुरू करताना हळुवारपणे केसाने गळा कापल्यासारखे जनतेची दिशाभूल करण्यात आली.
एक देश एक कर,
संघ बाजारपेठ, अशी गोंडसरुप त्यांस देण्यात आली.
यामुळे किचकट कर प्रणाली संपत जाऊन सुटसुटीत करता येईल, नागरिकांचा फायदा होईल, त्याचबरोबर कर चांगला गोळा झाल्यामुळे देशाचा विकास होईल अशी आमिषे दाखवून पद्धतशीरपणे राज्याला सुद्धा याच्यामध्ये सामील करून पूर्ण देशभर हा कर लावण्यात आला …
इतिहासातील १)औरंगजेबाचा जिझिया कर,
२)सगळ्यात मोठी भारतीय खंडामध्ये गाजलेली कर विरोध करणाऱ्याची घटना म्हणजे केरळमधील त्रावणकोर राज्यामध्ये
१९ व्या शतकात मूलक्करम् नावाचा कर लावला जात होता ..
तो म्हणजे कनिष्ठ जातीतील स्त्रियांना दाग दागिने ,उंची कपडे परिधान करण्यासाठी वेगळा कर द्यावा लागत. …म्हणजेच कनिष्ठ जातीतील स्त्रियांना आपले कपडे घालण्यासाठी व सार्वजनिक ठिकाणी वक्षस्थळ झाकून घेण्यासाठी कर द्यावा लागत असे.. पण नंगेली नावाच्या भगिनींनी सार्वजनिक ठिकाणी आपली वक्ष स्थळे कापडाने झाकून घेऊन या कराचा निषेध केला .
पुढे दंड व रक्कम भरण्यास नकार दिला आणि त्याचा निषेध म्हणून तिने स्वतः आपली वक्ष स्थळे कापून त्याचा निषेध केला …
या घटनेमुळे जनतेचा मोठा उठाव झाला नंतर हा कर रद्द करावा लागला.
३) ब्रिटिशांनी सुद्धा
या ना त्या कराद्वारे भारताची लूट केली…
अशातलाच प्रकार… या जीएसटी मुळे इथून पुढे होण्याची शक्यता वाटते..
प्रामुख्याने कराचे प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर असे प्रकार आहेत. प्रत्यक्ष कर उत्पन्न देवाण-घेवाण झाली तरच द्यावा लागतो. ज्या व्यक्तीला लाभ झाला ती व्यक्ती तो कर भरतो…
पण अप्रत्यक्ष कर म्हणजे वस्तू व सेवा उपभोगताना किंवा खरेदी करताना अगोदरच सरकार त्या किमतीमध्ये हा कर लावलेला असतो …
आपण घेतले तर कर निश्चित लागणार ही त्याची संकल्पना!!
याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात यातून कोणाचीही सुटका नाही??
गरीब श्रीमंत यांना हा सारखाच कर असतो. फक्त श्रीमंताला तो परवडतो गरिबांना तो गरिबीत घालतो.. अप्रत्यक्ष करातून येणारी रक्कम ६५ टक्क्यापर्यंत आहे ..
यामुळे सरकारचा विनासायास अप्रत्यक्ष कराकडे जास्त ओढा असतो..
ज्या देशाचा अप्रत्यक्ष कर जास्त त्याची अधोगती निश्चित असा अर्थशास्त्राचा नियम आहे..
•|•उराचे खुराडे
आणि
चुलीचे तुणतुने•|•
या म्हणी प्रमाणे गरिबांची परिस्थिती झाल्याशिवाय राहणार नाही.
बहुसंख्य वेळा कायद्यात दुरुस्ती त्याचबरोबर अनेक शेकडो दुरुस्तीपत्र वस्तू व सेवा परिषदेकडून आतापर्यंत करण्यात आली. त्यामुळे कामापेक्षा गोंधळ जास्त होत गेला. त्यामुळे जीएसटी हा कर *लगीन घाई तर झाली नाही ना* असे कधी कधी वाटते. देशामध्ये एप्रिल महिन्यात १.६७ लाख कोटी एवढा जीएसटी कर संकलन झाला. दिवसेंदिवस जीएसटी चे संकलन वाढत आहे जनतेकडूनही प्रतिसाद चांगला आहे…
असे असूनही राज्य सरकारला जीएसटी ची रक्कम मिळण्यास अनेकदा विलंब होतो..
||•कामना येळे पोट दुखस,
खावाना येळे नेसणं सुटस•||
या म्हणीप्रमाणे केंद्र सरकारची भूमिका वाटते..
दुग्धजन्य पदार्थ त्याच बरोबर खाद्यपदार्थ, अन्नधान्य गरिबांच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या अशा वस्तू इतपर्यंत कर लावण्याचा घाट आता सरकारने का घातला हे समजत नाही. त्याचबरोबर सध्या कोरोना नंतरची परिस्थिती जगभरात महागाई वाढत आहे, अमेरिकेत ४० वर्षातील महागाईने उच्चांक तोडला आहे.. आपल्या रुपयाचे अवमूल्य होऊन ८० रुपये प्रति डॉलर हे मूल्यांकन होत आहे. अशी आर्थिक बिकट कठीण परिस्थिती असताना जीएसटी वाढवण्याचे सोयीस्कर पणे निर्णय घेणे हे व्यवहारर्थ वाटत नाही…
सरकारला उत्पन्न तर भरपूर येते पण मग अशी जीएसटी ची व्याप्ती वाढवण्यापेक्षा सरकारी खर्च याच्यामध्ये कपात करण्याचा विचार का होत नाही???
नुसतंच जीएसटी सर्व पदार्थावर लावून जनतेच्या माथी कराचा बोजा लावून अलिप्त राहू नये असे मला वाटते….
