मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने जे विधेयक पाठवलं होतं त्यावर आज अखेर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राज्यात आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून तीनवेळा विधेयक पाठविण्यात आला होता. पण त्या विधेयकावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी झालेली नव्हती. राज्यपालांकडे हे विधेयक गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होतं. या दरम्यान महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून अनेकवेळा या विधेयकाला मंजूर करण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांकडून संपूर्ण बाजू राज्यपालांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतर अखेर राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
विशेष म्हणजे राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हे राज्यपालांच्या भेटीसाठी आज राजभवनावर गेले. तिथे त्यांना राज्यपालांनी स्वाक्षरी केलेलं पत्र मिळल्याचा अंदाज सूत्रांनी वर्तवला आहे. या भेटीदरम्यान राज्यपाल आणि दोन्ही मंत्र्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली
राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी प्रशासकीय आणि सरकारी कामकाज कुठपर्यंत आल्याची माहिती दिली. “राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत एक अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशाची मुदत आता संपणार आहे. आम्ही इंपेरिकल डेटासाठी आयोग नेमला आहे. सरकारने अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशात राज्यपालांची स्वाक्षरी होती. त्या अध्यादेशावर विधानसभा आणि विधान परिषदेत विधेयक मंजूर करण्यात आला आणि त्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर करण्यात आलं. या कायद्याला भाजपसहित सर्वांनी मंजूर केली.
. आम्ही सुप्रीम कोर्टात सवलत देण्याची मागणी केली. निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली. पण सुप्रीम कोर्टाने त्यावर काहीच भाष्य केलं नाही. आम्ही आमच्याकडे जमा झालेला डेटा जमा केला होता. त्यांनी आयोगाला डेटा देण्याचा आणि त्यांच्याकडून माहिती येऊ द्या, अशी माहिती दिली. आयोगाच्या याबाबत बैठका सुरु आहेत”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
राज्यातील आगामी निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार?
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात नुकत्याच नगरपंचायत निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र राज्यातील पुढच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय नको, अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. याबाबतच्या विधेयकावर राज्यपालांनी आज स्वाक्षरी केली. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने आता निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आगामी निवडणुका पुढे ढकलल्या जातात का हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
