बाबा कांबळे, आनंद तांबे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात इंटरप्रिटेशन याचिका दाखल..

बाबा कांबळे, आनंद तांबे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात इंटरप्रिटेशन याचिका दाखल ; टॅक्सी प्रश्नासाठी न्यायालयीन व रस्त्यावरील लढाई लढण्याचा निर्णय..

आवाज न्यूज : वार्ताहर, ९ जानेवारी, २०२३.

बेकायदेशीरपणे सुरु असलेल्या टू व्हीलर, टॅक्सी चालविणाऱ्या कंपन्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र देशभरातील आणि महाराष्ट्र राज्यातील रिक्षा चालक, मालकांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये अशी इंटरप्रिटेशन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे, पुणे रिक्षा फेडरेशनच्या वतीने आनंद तांबे यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील अक्षय देशमुख या बाबत कामकाज पाहत असून पुणे शहरातील व महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षा संघटना त्यांना सहकार्य करत असल्याचेही कांबळे आणि तांबे यांनी सांगितले. या वेळी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत व कृती समितीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बाबा कांबळे, पुणे रिक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते आनंद तांबे, ॲड. वाजिद खान बिडकर, संजय वाल्हेकर मोहन एस के, शिवनेरी रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष अशोक साळेकर, जय महाराष्ट्र रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष गुलाब सय्यद, भाजपा रिक्षा आघाडी अध्यक्ष अंकुश नवले, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत पुणे शहराध्यक्ष मोहम्मद शेख कार्याध्यक्ष विलास केमसे, ॲड. सागर गोरडे, ॲड. मच्छिंद्र चव्हाण, मुराद काझी, संजय शिंदे, आदी या वेळी उपस्थित होते.

यावेळी बाबा कांबळे म्हणाले की, टू व्हीलर टॅक्सी विरोधात पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात सर्व रिक्षा संघटनांच्या वतीने मोठे आंदोलन करण्यात आले. पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरात रिक्षा बंद आंदोलन केले. 19 डिसेंबर रोजी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यासमोर व महाराष्ट्र सह देशभरात एकाच वेळी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या सोबत झालेल्या चर्चेनंतर पुणे आरटीओच्या वतीने टू व्हीलर टॅक्सी, रॅपिडो कंपनीवर ● फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्यांनी टू व्हीलर टॅक्सी परवानगीसाठी मागणी केलेला अर्ज रद्द केला. आता पूर्ण पणे टू व्हीलर टॅक्सी बंद होण्याची वेळ आली असताना टू व्हीलर टॅक्सी कंपनीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली.

मा. उच्च न्यायालय मुंबईमध्ये दाखल झालेल्या याचिका मध्ये न्यायालयाकडून महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून, सरकारने याबाबत १० तारखेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावे असे आदेश दिले आहेत. याबाबत महाराष्ट्रातील २० लाख रिक्षा चालक-मालकांची भूमिका ऐकल्याशिवाय व रिक्षा चालक मालकांच्या व्यवसायावर कुठल्याही प्रकारे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका घेत इंटरप्रिटेशन याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याबाबत 10 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालया मध्ये निकाल होणार असून यामध्ये आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे रिक्षा चालक मालक संघटनांनी याचिकेत नमूद केले आहे.