पत्रकारांनी सरकारला धरले धारेवर

मुंबई, दि. २८ (प्रतिनिधी श्रावणी कामत ) : विधानमंडळात जाहीर करण्यात आलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची माहिती देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री शंभुराज देसाई, संजय बनसोडे हे विधानभवनातील पत्रकार कक्षात आले असता त्यांना मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी असलेल्या बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसह पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधले. गेली अनेक वर्ष पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लागले नसल्याने यावेळी पत्रकार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सभागृहात मांडल्यानंतर याची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री विधानभवनातील पत्रकार कक्षात आले असता, राज्यातील सर्वच घटकांना न्याय देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याची स्तुतीसुमने मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर उधळीत असतानाच मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे आणि कार्यवाह प्रवीण पुरो तातडीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या दिशेने गेले. सर्व घटकांना न्याय मिळाल्याचे आपण सांगत आहात परंतु पत्रकारांना न्याय मिळालेला नाही, अशा शब्दांत पत्रकारांची कैफियत मांडली. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतून ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणा-या निवृत्ती वेतनाची रक्कम २० हजार रुपये करण्याची तसेच या योजनेचे निकष शिथिल करण्याची घोषणा केली होती.

मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी याचा शासन निर्णय दोन दिवसांत जारी करण्याची घोषणा पावसाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नसल्याने मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे आणि कार्यवाह प्रविण पुरो यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जाहीर नाराजी व्यक्त करत पत्रकारांचे प्रलंबित मागण्या तत्काळ मार्गी लावण्याची मागणी लावून धरली. सरकारकडून देण्यात आलेली आश्वासने अद्याप पुर्ण झाली नसल्याचे मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका निवेदनाद्वारे लक्षात आणून दिल्यानंतर अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्याची घोषणा केली.