अलिकडे सर्व क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. काळा पैसा पांढरा करून श्रीमंत होण्यासाठीच सर्वत्र सपाटा लावला आहे.अवैध मार्गाने संपत्ती जमवून ती रोख स्वरूपात घरामध्ये साठवून ठेवणे हा छंद जणू अनेकांना जडला आहे. काही लोक भ्रष्टाचार करून अवैध मार्गाने पैसा जमवून घरात अवैध संपत्तीचे मोठे भांडार करतात. हल्ली लोक सोने, चांदी किंवा घर जागांमध्ये पैसे गुंतवण्यापेक्षा रोख स्वरूपात जवळ का बाळगत आहेत?असा प्रश्न उपस्थित होतो.कोणत्याही क्षणी दोन हजार, पाचशेच्या नोटा रद्द होऊ शकतात अशा प्रकारच्या बातम्या येतात. तरीदेखील इतक्या मोठ्या संख्येने लोक रोख स्वरूपात पैसे स्वतः जवळ बाळगत आहेत. धाडी पडतात एक प्रकरण संपते न संपते तोच दुसरे प्रकरण उघडकीस येत आहे. पैसे खाण्याची, अवैध मार्गाने पैसे जमा होण्याची प्रकरणं काही थांबत नाहीत. मोदी सरकारने एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा रात्रीतून बंद केल्या. यानंतर सरकारचं म्हणणं होतं काळापैसा ज्यांच्याकडे आहे त्याचे आता हिशेब लागतील. पण असं काही घडलच नाही. सरकारने नक्की किती काळा पैसा उघडकीस आला हे शेवटपर्यंत सांगितलं नाही. त्यांनी दिलेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात लोकांमध्ये असलेली माहिती याचा ताळमेळ कधीही लागलेला नाही. आजही सरकार बदलले तरी सरकारी पातळीवरचा भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. सरकारी कार्यालयात पैसे मागितले जातात. बिनदिक्कत लोक पैसे देऊन काम करून घेत आहेत. मोठ-मोठी टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन असो ऑफलाइन असो टक्केवारी दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाहीत. कामं मंजूर होत नाहीत हा अनुभव आजच्या अनेक ठेकेदारांचा आहे.पैसे खाणार्‍यांची संख्या वाढली असेही छातीठोकपणे सांगितले जातं. केंद्र असो राज्य असो या सरकारमध्ये काम करणारे लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येतात. पण प्रकरणे काही संपत नाहीत. प्रसार माध्यमातून लागोपाठ चार- पाच दिवस बातम्या येतात अंमलबजावणी संचनालय असो किंवा ईडी, आयकर खातं यांच्याकडून कमीत कमी माहिती प्रसारमाध्यमांना ही पुरवली जाते. यामुळे शेवटपर्यंत खरं काय? खोटं काय? लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील एका बड्या मंत्र्याची अकराशे कोटीची संपत्ती जप्त केली अशा बातम्या झळकत होत्या. खर तर अशा प्रसंगात केंद्रीय अर्थमंत्रालय, आयकर विभाग किंवा जप्त करणार्‍या ईडी सारख्या विभागानं स्वतःहून आकडेवारी जाहीर करायला हवी होती, पण तसं झालं नाही. या मंत्र्याच्या वकिलांनी जाहीर केलं आमचे कोणतेही पैसे जप्त झालेले नाहीत. धाडी पडत होत्या बरेच दिवस हे सोपस्कार सुरू होते. यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप ही झाले. मग पुढे झालं काय? हे जनतेला समजायला नको काय? कानपूरच्या अत्तर व्यापार्‍याकडे रोख स्वरूपात 177 कोटी रुपये मिळाले आहेत. अलीकडेच महाराष्ट्रात टीईटी गैरव्यवहार उघडकीस आला. यात अश्विन कुमार नावाच्या व्यक्तीच्या ताब्यातून एक कोटी रुपये रकमेचा माल जप्त करण्यात आला. तुकाराम सुपे यांच्याकडूनही मोठ्या रक्कमा जप्त करण्यात आल्या आहेत. मालमत्ता मोजदाद सुरू आहे असं सांगण्यात येतं. सर्वच परीक्षांमध्ये भ्रष्टाचार होतोय. प्रकरण उघडकीस येतात. मंत्र्यांची प्रकरणं उघडकीस येतात राजकीय पक्षांना देणग्या देणार्‍यांची प्रकरणही उघडकीस आली. एवढा पैसा जप्त होत असतानाही पैसा जमवण्याची मानसिकता मात्र कमी होत नाही. कोणताही वरिष्ठ अधिकारी धाड सत्रात सापडू द्या. मोठ्या प्रमाणावर अवैध संपत्ती मिळते. मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यावर आणि पोलीस महासंचालकावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. प्रकरण आता न्यायालयात आहे. दोघांनाही आपल्या पदांपासून मुक्त व्हावंलागलं. भ्रष्टाचार काही थांबत नाही.शेवटी पैसे खाण्याची प्रकरणे कधी थांबणार?असा प्रश्न उपस्थित होतो.
लक्ष्मण राजे
मीरा रोड
