वन्यजीव कार्यालय येथील आंदोलन बुधवारी रात्री आश्वासनानंतर स्थगित.
शिराळा प्रतिनिधी
मणदूर धनगरवाडा, विनोबा ग्राम,खुदलापूर,जनाईवाडी याच्या प्रलंबित असणाऱ्या विविध मागण्यांसाठी व मा.राज्यपाल यांच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निषेधार्थ वन्यजीव कार्यालय वारणावती मणदूर येथे आंदोलन व उपोषण. माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक साहेब, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक सत्यजित देशमुख भाऊ, युवा नेते गौरव नायकवडी याच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले.
यावेळी युवा नेते रणधीर नाईक, भाजपा तालुकाध्यक्ष सुखदेव पाटील, पंचायत समिती माजी सभापती हणमंतराव पाटील,बाजार समितीचे सभापती सुजित देशमुख, मणदूर सरपंच वसंत पाटील, माजी उपसभापती एन.डी लोहार, माजी सरपंच हिंदुराव नागरे, रंगराव शेडगे, आनंदराव पाटील,एम.एस. कुंभार धोंडीबा अनुसे, राजू साळुंखे, नाना पाटील,मोहन पाटील, प्रकाश जाधव, प्रवीण काकडे, तुकाराम गावडे, बाबुराव डोईफोडे, सीताराम गावडे,बाळू मिरुखे,गुढे सरपंच तुकाराम दुर्गे,बाबुराव गावडे, बाबूजी डोईफोडे,भैरु डोईफोडे, कोंडीबा डोईफोडे,आदी उपस्थित होते.
या आंदोलनास वन्यजीव विभाग व वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार शिराळा,तसेच वन्यजीव,महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
⏹️ आंदोलनातील प्रमुख मागण्या.
➡️ मा.राज्यपाल यांच्या आदेशाने जमिनीच्या चतुर्थ सिमा घालून दिलेल्या सर्व्हे नंबर 221 व 222 मधील पूर्ण जमिनी मिळाव्यात.
➡️ सातबारावरील फॉरेस्ट व सरकारचे नाव कमी व्हावे.
➡️ जुना सातबारा दुरुस्त करून वंचित असणाऱ्या कुटुंबांचा समावेश व्हावा.
⏹️ खुदलापूर व जनाईवाडी
➡️ पुनर्वसन व्हावे न झाल्यास सातबारा व त्यावरील संपादन शेरा काढण्यात यावा.
➡️ पुनर्वसनासाठी 1995 चे संकलन रद्द करून 2022 नुसार व्हावे.
➡️ 72 कुटुंबांचे संकलन रद्द करून 164 कुटुंबांचे संकलन व्हावे.
⏹️ मणदूर व इतर वड्या ⏹️
➡️ शेतीची व जनावरांची झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी.
➡️ उखुळ येथील अकार्यक्षम अधिकारी यांच्यामुळे निष्क्रिय ठरलेल्या श्यमा प्रसाद मुखर्जी योजना रद्द व्हावी.
➡️ अभयारण्य भोवती कायमस्वरूपी कुंपण व्हावे.
अशा विविध मागण्या घेवुन आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनात अधिकाऱ्यांना जाब विचारत हे आंदोलन सलग 10 तास चालू होते.रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास वरिष्ठ अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष येवुन मागण्या मान्य करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्या नंतरच आदोलन स्थगित करण्यात आले.