कामगार व शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्या – डॉ. कैलास कदम

पिंपरी : देशामध्ये पाचशेहून जास्त कामगार संघटना आहेत. तसेच अनेक शेतकरी संघटना आहेत. यापैकी एकाही संघटनेची मागणी नसताना केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने शेतकरी विरोधी आणि कामगारांविरोधी काळे कायदे कोणत्याही विरोधी पक्षांशी अथवा संघटनांशी चर्चा न करता विधेयकाव्दारे पास केले. स्वातंत्र्यापुर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर शेकडो कामगार संघटनांनी लढून काही संविधानात्मक अधिकार मिळविले होते. ते हक्क या मोदी – शहा यांच्या सरकारने एका रात्रीत रद्द केले. कामगारांना व कामगार संघटनांना जाचक ठरतील अशा अटी टाकून चार नविन कामगार कायद्यात त्यांचे रुपांतर केले. हे शेतकरी व कामगार विरोधी काळे कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन आगामी काळात केले जाईल असा इशारा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी दिला.

सोमवारी (दि. 27 सप्टेंबर) संयुक्त किसान मोर्चा, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, महाविकास आघाडी यांच्या वतीने भारत बंद जन आक्रोश आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या अंतर्गत पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी डॉ. कदम बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील, राष्ट्रवादी महिला शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर, ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ कामगार नेत्या लता भिसे, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, अरुण बो-हाडे, कामगार नेते अनिल रोहम, पांडूरंग गडेकर, दिलीप पवार, पुष्पा शेळके, संदिपान झोंबाडे, लक्ष्मण रुपनर, निरज कडू, वसंत पवार, किरण भुजबळ, सुनिल देसाई, शशिकांत धुमाळ, अरविंद जक्का, उमेश धर्मगुत्ते, हमीद इनामदार, गणेश दराडे, मकरध्वज यादव, नरेंद्र बनसोडे, हिरानंद जाधव, नितीन अकोटकर आदींसह या आंदोलनात इंटक, आयटक, सिटू, टी.यु.सी.सी., राष्ट्रवादी कामगार सेल, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, प्रहार जनशक्ती पक्ष, हिंद कामगार संघटना, ग्रीव्हज कॉटन एंड अलाईड कंपनीच एम्पॉईज युनियन, पूना एम्प्लॉईज युनियन (आयटक), बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑल इंडिया डीफेन्स फेडरेशन, संरक्षण, पोस्ट, बी.एस.एन.एल. केंद्र सरकारी (नर्सेस व अन्य) अंगणवाडी, बालवाडी, आशा कर्मचारी, पथारी-फेरीवाले, घर कामगार संघटना, विद्यार्थी व युवक संघटना, कात्रज दूध उत्पादक संघ, संघटना इंटक, बँक कर्मचारी संघ इंटक या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.

यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर म्हणाले की, एफडीआय या गोंडस नावाखाली भांडवलदारांना सवलती देऊन गरीबांचे शोषण करणारी यंत्रणा पंतप्रधान मोदी – शहा यांचे सरकार उभी करीत आहे. भारतात उत्पादीत होणारे इंधन आणि आयात केलेले इंधन नफेखोरीच्या उद्देशाने एकाच दराने सरकार विकत आहे. भाजपाचे प्रवक्ते देखिल बौध्दिक मवाली लोकं सोशल मिडीयात वाटेल ते खोटं बोलतात. वृत्तवाहिनींच्या चर्चांमध्ये देखिल धडधडीत खोटं बोलतात. यांचे हे बदमाशीचे खेळ आता नागरिकांच्या लक्षात आले आहेत. नरेंद्र मोदी जे बोलतात ते खोटं बोलतात तेच त्यांचे प्रवक्ते ही खोटं बोलतात. कॉंग्रेसच्या काळात काय झालं असं हे विचारतात. मोदी सरकार आता जे काय विकत आहे हे कॉंग्रेसनेच उभे केलं आहे. आयता मिळालेला देश भाजपाने विकायला काढला आहे. हे सरकार गोरगरीबांचे, शेतकरी – कामगारांचे नसून भांडवलदारांचे आहे अशी टिका अभ्यंकर यांनी केली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेपासून दिल्लीच्या संसदेपर्यंत भाजपाची भ्रष्टाचाराबाबत ख्याती आहे. पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत त्यांनी भ्रष्टाचाराचे नविन कुरण तयार केले आहे. प्रचंड भ्रष्टाचार या मनपात आहे. या विरुध्द पुढील काळात एकजुटीने मोठा लढा उभारु असे प्रतिपादन संजोग वाघेरे पाटील यांनी केले.

या जन आक्रोश आंदोलन प्रसंगी ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर आदींसह विविध कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेऊन केंद्र सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणांवर टिका केली.

या आंदोलनात विविध कामगार नेत्यांनी केंद्र सरकारने केलेले ३ अन्यायकारक शेतकरी विरोधी काळे कायदे मागे घ्या.शेतमालाला किमान हमीभाव देणारा कायदा करा. केंद्र सरकारने केलेले ४ कामगार विरोधी कायदे त्वरीत रद्द करा व कामगार कायद्यात सकारात्मक बदल करण्यासाठी सर्व देशव्यापी कामगार संटधनांशी चर्चा करा. कोविडमुळे रोजगार व उत्पन्न गेलेल्या असंघटित कामगार व्यावसायिकांना केंद्र सरकारने दरमहा रु. १०,०००/- आर्थिक सहाय्य करावे. बँका, विमा क्षेत्र, रेल्वे, डिफेन्स क्षेत्र, रुग्णालये, दूरसंचार, कोळसा, स्टील, विमान सेवा, पाट बंधारे, संरक्षण क्षेत्र, गोदी व बंदर, पोस्ट यांचे खाजगीकरण त्वरीत रद्द करा. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खाद्यतेल व जीवनावश्यक वस्तूंवरील भाववाढ नियंत्रणात आणून महागाईने त्रस्त झालेले जनतेला दिलासा द्या. पुणे जिल्ह्यातील कामगारांवर कंपनी व्यवस्थापनाकडून दाखल केलेले खोटे गुन्हे (उदा. एल. जी. आणि हायर व इतर कंपनीकडून त्वरीत रद्द करा. पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांमध्ये मोठे अपघात होतात. (उदा. एम. आय.डी.सी. पिरंगुट मधील एस. व्ही. एस. अॅक्वा) कंपन्यांमध्ये काम करित असलेल्या कायम कामगार कंत्राटी कामगार, रोजंदारी कामगार यांची कायदेशीर माहिती संकलित न करणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा तसेच कामगार आयुक्त कार्यालय, फॅक्टरी इन्सपेक्टर व पी.एफ. कार्यालय या कार्यालयामधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचेवर त्वरीत कायदेशीर कारवाई करा.
मागील फडणवीस सरकारने बंद केलेली फॅक्टरी अॅक्ट अंतर्गत इन्सपेक्टरची इनस्पेक्शन (तपासणी) प्रथा त्वरीत सुरू करावी अश्या मागण्या केल्या आहेत.