अलिकडेच इलेक्ट्रिक बाइकला बदनाम करण्याचा घाट घातलाय का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इलेक्ट्रिक बाइकचं सध्या आकर्षण आहे. या गाड्या 250वॅटच्या बॅटरी क्षमतेच्या आहेत. त्याचा वेग 25 किलोमीटर असा निश्चित आहे. यामुळेच या गाड्यांची आरटीओ विभागाकडे नोंदणी करणं गरजेचं नाही. नोंदणी नसल्याने कर तसेच नोंदणी खर्च हे ही माफ झालं आहे. नुकतेच मुंबईत आणि राज्याच्या काही भागांमध्ये तपासणीत असं निदर्शनास आलं की या इलेक्ट्रिक बाइकच्या बॅटरीची क्षमता दुप्पट करण्यात आली आहे. किंवा या वाहनांना जादा क्षमतेच्या बॅटर्‍या लावण्यात आल्या आहेत. यामुळे गाड्यांचा वेगही वाढतो पण नोंद कुठेच नाही. मग काही दुर्घटना घडली तर जबाबदारी कशी निश्चित करायची? वाहन चालकाची ओळख कशी पटवायची? यासारखे अनेक प्रश्न आहेतच. मध्यंतरीच्या काळात या बाईकना आग लागण्याचे प्रकारही घडले होते. यानंतर सरकारनं या गाड्यांच्या उत्पादनावर काही काळासाठी बंदी घातली असून जिथे विक्री सुरू आहे तिथे आरटीओ अधिकार्‍यांकडून आहे त्या गाड्यांच्या तपासण्या करण्यात आल्या. तसेच दुप्पट बॅटरी जोडणी केली अशी 11 वाहन आढळून आली. राज्यात 1253 वाहनांची तपासणी केली. त्यात 350 बाईक मध्ये दोष आढळला. जवळपास ही सर्व वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. खरं तर अशी चुकीची काम करणार्‍या शोरूम चालकांची कंपनीनं एजन्सी रद्द करावी. त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नाही. आरटीओ विभागाने असं चुकीच्या पद्धतीने वागणार्‍या वाहन वितरकांची नावही प्रसिद्ध केली पाहिजे.तसेच थोड्याशा पैशाच्या हव्यासापोटी चुकीच्या पद्धतीने अधिकृत एजन्सीनेच चुकीचे काम करून देणे गैर आहे. शासनाने एका वेगळ्या ध्येयधोरणानं नियोजन केलेलं असतं. त्याला हरताळ फासून धंदा प्रवृत्ती प्रत्येक मुद्यात पहाणं ते आयोग्य. पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढल्यानंतर अनेक दिवसांनी लोक इलेक्ट्रिक बाइककडे वळत आहेत. अजूनही याबाबतच्या वेगवेगळ्या बातम्या प्रसिद्ध होत असताना अशा चुकीच्या पद्धतीने गाड्यांची विक्री शोरूम मधूनच होत असेल तर ते गैर आहे मोठी फसवणूक आहे. हि फसवणूक ग्राहकाची आहेच शिवाय शासनाचीही आहे. असे प्रकार करणारे ठराविक मंडळी असतील. इतर शोरूम चालकांनीही त्यांच्या विरोधात कारवाईसाठी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. ज्या कंपन्यांच्या गाड्यांच्या मध्ये असा बॅटरी बदल किंवा अन्य बदल करण्यात आले आहेत त्या गाड्यांच्या कंपन्यांनीही अशा एजन्सी पासून सावध भूमिका घेतली तर बरं होईल. शेवटी सामाजिक भान हे महत्त्वाचं असतं. काही अपप्रवृत्ती थोड्याशा हव्यासापोटी आपली सारी व्यवस्थाच बदनाम करत आहेत. ठराविक लोकांमुळे संपूर्ण वितरण यंत्रणेला ब्रेक बसतो. अधिकार्‍यांनी प्रामाणिकपणे अशा मुद्यांवर लक्ष ठेवून काम केलं पाहिजे. लाचखोरी, हप्तेबाजीसाठी हे नवीन कुरण मिळालं अशी प्रवृत्ती आरटीओ विभागाचीही असू नये. काही मुद्यांवर समाजव्यवस्थेत कटाक्षानं ब्रेक लागेल अशा पद्धतीनेच नियोजन आणि निर्णय असले पाहिजेत. यात अडवणुकीचे धोरण असू नये पण काळ सोकावणार नाही याची काळजी घेतलेली बरी. इलेक्ट्रिक वाहनं मग मोटार कार असो किंवा दुचाकी या स्वस्तात म्हणजे लोकांना परवडतील अशा दरात उपलब्ध करण्याकडे उद्योजकांचा भर हवा. पेट्रोल, डिझेल वाढतच जाणार आता इंधन बदललं पाहिजे. इलेक्ट्रीक गाड्या आल्या हे बरंच झालं. त्या बदनाम करण्याच कारस्थान सुरू आहे. लोकांनी एक-दोन वाहनं पेटली,काही वितरकांनी गाडीच्या रचनेत बदल केला म्हणून या गाड्याच गैर आहेत असं मत बनवू नये. त्यामुळे जर एकदा लोकांचा गैरसमज झाला तर भविष्यात मोठ्याप्रमाणात प्रतिसाद मिळणार नाही.यात मुळीच शंका नाही.
लक्ष्मण राजे
मीरा रोड
