आवाज न्यूज : सरकारी व निमसरकारी संस्थांमधील गुप्तता, सर्वदूर बोकाळलेला भ्रष्टाचार अनेक बाबतीत विनाकारण ठेवलेली अपारदर्शकता, निद्रिस्त आणि वैतागलेला ग्राहक, अशी अनेक कारणे सांगता येतील की, ज्यामुळे या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 आणि माहिती अधिकार 2005 कायद्यांचा पुरेसा प्रमाणात उपयोग अजूनही नागरिक करीत नाहीत.
एखाद्या अन्यायाविरुद्ध लढा देणे, त्यासाठी दीर्घकाळ टिकून राहणे, सभोवतालच्या परिस्थितीस तोंड देणे आणि कित्येक वेळा स्वतःचे आयुष्य धोक्यात घालणे याकरिता लष्कराच्या भाकऱ्या कोण भाजणार, अश्या विचारांची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे, तरुण पिढीकडे ज्यादा पैशांची उपलब्धता, कमी वेळ आणि अत्यंत कमी संयम, यामुळे तत्वांची किंवा तीन – चार हजारांसाठी कोण भांडणार, असा विचार प्रवाह दृढ झाला आहे. परदेशामध्ये सर्वसामान्य लोकांना भ्रष्टाचाराचा अजिबात त्रास होत नाही, कोणतीही वस्तू केव्हाही बदलून मिळते, एक मेल केला तरी नुकसान भरपाई मिळते, आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती शासन आणि उत्पादकांच्या वेबसाईटवर केव्हाही उपलब्ध असते आणि प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक असतो; परंतु भारतात असे का घडत नाही, याचा दोष भरमसाठ लोकसंख्या अतिविस्तारीत देश आणि राज्यकर्त्यांची अनास्था हे कारण सांगून सर्वजण रिकामे होतात. परंतु, मी एक पाऊल पुढे टाकावे आणि स्वतःच्या परीने याबाबतीत भारतामध्ये चांगली परिस्थिती निर्माण होण्याकरिता सक्रिय प्रयत्न करावेत, असे वाटणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. लुटणारे संघटित आहेत; परंतु अन्याय सहन करणारे एकत्र येत नाहीत, हे वरील विवेचनाचे मुख्य कारण आहे.
तसे म्हणले तर माहिती अधिकार कायदा हा अगदी सोपा व सुटसुटीत आहे. हा एकमेव कायदा असा आहे की, ज्यामध्ये माहिती अधिकाऱ्याने ३० ते ६० दिवसात उत्तर दिलेच पाहिजे, असे बंधन घातले आहे. वेळेत माहिती न दिल्यास किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिल्यास २५,००० रुपये दंडाची तरतूद आहे. या कायद्याचा उपयोग करून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आल्याची किती तरी उदाहरणे आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शासनाने कायदा, नियम आणि परिपत्रके स्वतःहून प्रसिद्ध करावयाचे असून, ग्राहकास माहिती मागावीच लागू नये इतकी व्यवस्था कायद्यामधील तरतुदींमध्ये केलेली आहे. काही ठराविक परिस्थिती वगळत त्रयस्थ व्यक्तीची माहिती देखील मागता येते. मिळालेल्या माहितीचा पुरावा म्हणून पण वापर केला जाऊ शकतो. भारतातील कोणताही नागरिक बसल्याजागी देशामधील कोणत्याही सरकारी अगर निमसरकारी संस्थेची घरपोच माहिती मागवू शकतो. इतके सगळे असून देखील म्हणावा तितक्या प्रमाणात या कायद्याचा उपयोग केला जात नाही आणि त्यामुळे कायदा येऊन १४ वर्षे पूर्ण होऊन देखील सर्वत्र पारदर्शकतेचा अभाव आणि भ्रष्टाचार दिसून येत आहे.
ही परिस्थिती नक्कीच बदलू शकते, शासनाने आणि सामाजिक संघटनांनी या कायद्यास लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याची गरज आहे. ज्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेतील साध्या आणि सोप्या शब्दात हस्तपत्रके किंवा हस्तपुस्तिका लाखोंच्या संख्येने काढून प्रसिद्ध करणे, वर्तमानपत्रे आणि दूरदर्शन तसेच सोशल मीडिया चा वापर करून यशस्वी उदाहरणे लोकांसमोर सतत मांडत राहणे, सर्व शालेय अभ्यासक्रमामध्ये याचा अंतर्भाव करणे, अशा अनेक उपाययोजना करता येणे शक्य आहेत. याबरोबरच माहिती मागणाऱ्यास सुरक्षितता देणे, त्याच्या मनातील भय दूर करणे, यासाठी विशेष प्रयत्न होण्याची गरज आहे. ग्राहक आणि अधिकारी यांचा कमीत कमी संबंध येण्यासाठी ऑनलाइन संगणक प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर करणे हा प्रभावी आणि यशस्वी मार्ग आहे. अलीकडे आयकर खात्याने हा वापरलेला दिसतो. असाच वापर इतर कर कायदे, महसूल खाते, आर. टी. ओ कार्यालय, पोलीस यंत्रणा आणि मंत्रालय अशांनी जर सुरू केला आणि हे होण्यासाठी ग्राहकांनी संघटित होण्याचे विशेष प्रयत्न केले तर, सुजलाम सुफलाम भारत दिसण्यास फारसा कालावधी लागणार नाही.
