शहरातील रस्त्यांच्या दुर्दशेला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार – निखिल भगत

तळेगाव दाभाडे –  24 जुलै – तळेगाव दाभाडे शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था होऊ नये, नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठविले. सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून जिल्हा नियोजन समितीकडून 9 कोटी 44 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. जीवन प्राधिकरणाची मान्यता, निविदा अशी संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यामुळे वर्क ऑर्डर देऊन पाऊस सुरू होण्यापूर्वी कामे मार्गी लावण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, प्रशासनाने वर्क ऑर्डर देण्यास टाळाटाळ केली. परिणामी, शहरातील रस्त्यांची कामे रखडली. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळेच शहरातील रस्त्यांची आज दुर्दशा झाली असल्याचा आरोप सार्वजनिक बांधकाम समितीचे सभापती निखिल भगत यांनी केला. तसेच या रस्त्यांमुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील. जोपर्यंत काम मार्गी लागत तोपर्यंत तळेगांव शहरातील सुज्ञ नागरिकांनी ‘असहकार’ भूमिका घेऊन मालमत्ता कर भरू नये असे आवाहनही त्यांनी केले.

याबाबतची सविस्तर माहिती भगत यांनी दिली. तळेगांव दाभाडे शहरातील अंतर्गत रस्ते, विविध 22 विकास कामे जिल्हास्तर योजनेअंतर्गत करण्याचा ठराव (क्रमांक 9) 22 जानेवारी 2021 रोजी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर झाला होता. त्यास 10 मार्च रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता मिळाली. त्यानंतर निधीसाठी वेळोवेळी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठपुरावा केला. त्याला यश मिळाले आणि 18 मार्च 2021 पुणे जिल्हा नियोजन समितीने तळेगांव दाभाडे शहरातील अंतर्गत रस्ते, विविध विकास कामांसाठी 9 कोटी 44 लाख 29 हजार 901 रुपयांचा निधी मंजूर केला.

निधी मंजूर झाल्यानंतर नगरपरिषदेने 31 मार्च 21 रोजी निविदा प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये कमी दराच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्या. त्याला स्थायी समितीच्या मान्यतेची आवश्यक होती. परंतु, कोरोना महामारीमुळे स्थायी समितीची बैठक होत नव्हती. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी यांना कमी दराच्या निविदेला वर्क ऑर्डर देण्याचा अधिकार असतानाही प्रभारी मुख्याधिका-यांनी टाळाटाळ केली. त्यानंतर प्रभारी मुख्याधिका-यांच्या सूचनेनुसार स्थायी समितीची बैठक घेतली. त्यात सर्व निविदाना मंजुरी देण्यात आली. मंजुरी मिळून अनेक दिवस उलटले. तरी, मुख्याधिकारी विविध तांत्रिक बाबी सांगून वर्क ऑर्डर देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. वास्तविक तांत्रिक बाबाची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असते. असे असतानाही जाणीवपूर्वक तांत्रिक कारणे सांगून वर्क ऑर्डर देण्यास चालढकल केली जात आहे. मुख्याधिका-यांवर कोणत्या अदृश्य शक्तीचा दबाव नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे. केवळ प्रशासनाच्या असहकार भूमिकेमुळेच शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. या रस्त्यांमुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील.

सार्वजनिक बांधकाम समितीचे सभापती निखिल भगत म्हणाले, “नागरिकांच्या कररूपाने नगरपरिषदेला महसूल मिळतो. त्यामुळे नागरिकांना मुलभूत सुविधा वेळेवर देणे हे नगरपरिषदेचे आद्य कर्तव्य आहे. रस्त्यांच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठपुरावा करून निधी मंजूर करून आणला. निविदा प्रक्रियेसह संपूर्ण प्रशासकीय पूर्ण केली. त्याला जवळपास सहा महिने पूर्ण होत आले. तरी, देखील वर्क ऑर्डर दिली जात नाही. फक्त वर्क ऑर्डरमुळे काम सुरू होत नसेल तर हा मुख्याधिकाऱ्यांचा निष्क्रियपणा आहे. मुख्याधिकाऱ्यांना जनतेच्या मुलभूत प्रश्नाशी काही घेणेदेणे नसून त्यांना फक्त प्रभारी असलेल्या पदावर दिवस ढकलायचे आहेत. शहरातील अंतर्गत रस्त्याच्या दुरावस्थेला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार आहे. केवळ प्रशासनाच्या चालढकल भूमिकेमुळे शहरातील नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्याधिकारी लोकप्रतिनिधीचे फोन घेत नाहीत. लोकप्रतिनिधींचे अशी अवस्था असेल तर सर्वसामान्य जनतेला कोण वाली आहे”, असेही नगरसेवक भगत म्हणाले.