मुंबई : रुग्णसंख्या कमी असलेल्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून शाळा सुरु ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अधिकार देण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्ममंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला होता. याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
कोरोना महामारीचे संकट देशासह राज्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून घोंघावत आहे. या कालावधीत करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन व निर्बंधामुळे सर्वसामान्य पूर्णत: कोलमडला गेला. शाळा व महाविद्यालये बंद झाली आणि ऑनलाईन पध्दतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जावू लागले. मात्र या शिक्षण पध्दतीचा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा रद्द होत असल्याने विद्यार्थी वरच्या वर्गात जात आहे. परंतू त्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.राज्यात ओमायक्रॉनचे संकट वाढू लागल्यानंतर शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता
शासनाने शाळा, महाविद्यालये बंद न करता कोरोनाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करुन ज्ञानदान सुरु ठेवले पाहिजे. शिक्षक- विद्यार्थ्यांमध्ये समोरासमोर ज्ञानाची देवाण घेवाण झाल्यास गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीमत्वाबरोबरच सर्वांगीण विकासासाठी राज्यशासन व जिल्हा प्रशासनाने समन्वयात्मक भूमिकेतून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालकांमधून करण्यात आली होती.
