राज्यातील ६७४ शाळा अनधिकृत, या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश…
केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी (कॉप्स) या विद्यार्थी संघटनेमार्फत संबंधित शाळांवर कारवाई करून, त्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील ६७४ शाळा अनधिकृत, या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश…
आवाज न्यूज प्रतिनिधी – राज्यात या घडीला ६७४ शाळा अनधिकृत असल्याने, शिक्षण संचालनालयामार्फत या अनधिकृत शाळांची यादी गेल्या महिन्यात जाहीर करण्यात आली होती. आता या शाळांवर तत्काळ कारवाई करण्याचा आदेश शिक्षण संचालनालयामार्फत नुकताच देण्यात आला असून, या शाळांची नावे जाहीर करून पालकांना संबंधित शाळांमध्ये आपल्या पाल्याचा प्रवेश न घेण्याबाबत सूचना करण्याचा आदेशही शिक्षण संचालनालयामार्फत देण्यात आला आहे.
राज्यातील ६७४ शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, संबंधित शाळा सुरू राहिल्यास तेथील कर्मचारी, पालक, , विद्यार्थी यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमानुसार अनधिकृत शाळांना एक लाख रुपये दंड आणि शाळा बंद करण्याच्या सूचना देऊनही शाळा सुरू राहिल्यास प्रति दिन दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंडळाशी संलग्नित शाळांसाठी राज्य शासनाचे परवानगी आदेश, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आदी मंडळांशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय शाळा सुरू करण्यात आली असल्यास आणि मान्यता काढून घेतलेली शाळा सुरू असल्यास त्या शाळेला अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करावे, अनधिकृत शाळांची यादी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर करावी, अनधिकृत शाळेमध्ये पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये, संबंधित शाळेत प्रवेश घेतल्यास शैक्षणिक नुकसान होईल अशी स्पष्ट सूचना असलेला फलक शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावून तो कोणी काढणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यभरातील अनधिकृत शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने ‘केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी (कॉप्स) या विद्यार्थी संघटनेमार्फत संबंधित शाळांवर कारवाई करून, त्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शिक्षण संचालनालयामार्फत राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना या शाळांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. राज्य मंडळाच्या किंवा अन्य कोणत्याही मंडळाशी संलग्न असल्याची कागदपत्रे व राज्य सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र याशिवाय सुरू असलेल्या शाळा अनधिकृत म्हणून घोषित करून, त्यांची नावे शिक्षण विभागाला जाहीर करावी लागणार आहेत.
