राज्य मानवी हक्क आयोग आणि लोकायुक्त कार्यालयामधील ५० टक्के पदे रिक्त, मुख्य सचिव,गृह मंत्रालय प्रधान सचिव सह ४ जणांना कायदेशीर नोटीसा….

राज्य मानवी हक्क आयोग आणि लोकायुक्त कार्यालयामधील ५० टक्के पदे रिक्त, मुख्य सचिव,गृह मंत्रालय प्रधान सचिव सह ४ जणांना कायदेशीर नोटीसा….

आवाज न्यूज: पुणे, प्रतिनिधी, २४ऑगष्ट.

राज्य मानवी हक्क आयोग आणि लोकायुक्त कार्यालय या अस्थापनांमध्ये रिक्त असणारे पदे आणि त्यामुळे मानवी हक्कांच्या संदर्भातील प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांचा प्रश्न तसेच भ्रष्टाचार बाबतच प्रश्न आता मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे.

संसदेने मानवी हक्कांच्या संरक्षांच्या उद्देशाने पारित केलेल्या मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९४ या अंतर्गत स्थापन केलेल्या राज्य मानवी हक्क आयोग या राज्याच्या पातळीवर असणाऱ्या आयोगात मोठ्या प्रमाणात महत्वाची पदे रिक्त आहेत आणि त्यामुळे मानवी हक्काचे खटले प्रलंबित आहेत. तसेच लोकयुक्त या कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात महत्वाची पदे रिक्त आहेत. अशी माहिती मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी केलेल्या माहिती अधिकार अर्जातून समोर आली आहे. याबाबत बोलताना मनीष देशपांडे म्हणाले कि “राज्य मानवी हक्क आयोगाची भूमिका हि मानवी हक्क संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून खूप महत्वची आहे आणि यामध्ये असणाऱ्या रिक्तपदांमुळे मानवी हक्कांसंदर्भातील समस्यांबाबत मोठ्या प्रमाणत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हि पदे भरणे अत्यंतिक गरजेचे आहे” तर व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काम करणारे दिनानाथ काटकर म्हणाले कि “भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घाल्यासारखेच आहे.”

दिनांक २०/१/२०२१ रोजी केलेल्या माहिती अधिकारच्या अर्जातून मिळालेल्या माहिती नुसार महाराष्ट्र राज्य मानवीहक्क आयोगामध्ये वर्ष २०२१ मध्ये केवळ ६१६ प्रकरणांची सुनावणी झाली आणि प्रलंबित खटल्यांच्या संख्या तब्बल २४,१७० इतकी आहे तसेच लोकआयुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय यांमध्ये ३४१६ इतके खटले प्रलंबित आहेत. हि अतिशय धक्कादायक बाबा आहे. दिनांक ०६/०३/२०१९ रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगाचे विभाग अधिकारी (प्रभारी) यांनी महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग उप-सचिव यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये असे नमूद केले आहे कि, निबंधक व उप निबांधक हि पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहे. हि पदे भरणे आत्यंतिक गरजेची आहे.

तसेच लोकआयुक्त या कार्यालयाचे प्रबंधक यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या सह सचिव यांना दिनांक २३/०५/२०२२ रोजी लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे कि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील लिपिक टंक लेखक,उच्च श्रेणी लघु लेखक, लघु टंक लेखक हि पदे लोकायुक्त कार्यालयासाठी पदे आत्यंतिक गरजेचे आहे आणि ती भरण्यासाठी आम्ही तुम्हाला मागणीपत्र देखील देत आहोत.

*राज्य मानवाधिकार आयोग आणि लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय यांनी सातत्यपूर्ण मागणी करूनही हि रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारने कायमच कानपूस केली आहे. म्हणून मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर, मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर व बार्शी तालुका सचिव दादा पवार यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, प्रधान सचिव गृह विभाग, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सचिव, मानवी हक्क आयोगाचे सचिव व लोकआयुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय सचिव यांना जेष्ट विधिज्ञ अ‌ॅड गायत्री सिंह व अ‌ॅड रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांच्या मार्फत हि कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे कि, रिक्त पदे हि त्वारित भरण्यात यावीत अन्यथा या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल.