एकविरा देवी संस्थान विश्वस्त मंडळावर नेते, गुन्हेगार नकोच, उच्च न्यायालयाची महत्त्वपुर्ण टिप्पणी.

सर्वच प्रसिद्ध मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये राजकारणी, नेते मंडळी किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक हे सदस्य असल्याचे पाहायला मिळतात. परंतु आता या प्रकरणावरून उच्च न्यायालयाकडून महत्त्वपूर्ण अशी टिप्पणी करण्यात आलेली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमुळे यापुढे आता राजकीय साठेमारीला चाप बसणार आहे. एकविरा देवस्थानाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाकडून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एकविरा देवी संस्थान विश्वस्त मंडळावर नेते, गुन्हेगार नकोच. कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नोंद असलेल्या आणि राजकीय पद धारण केलेल्या व्यक्तींची वर्णी येथे लावू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. तर अलीकडे देवी-देवतांचे ट्रस्ट म्हणजे राजकीय आखाडे बनले आहेत, हे दुर्दैव आहे, असे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

एकविरा देवस्थानच्या संचालक मंडळाची निवडणूक गोपनीय बॅलेट पेपर पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका चेतन पाटील यांनी ॲड. युवराज नरवणकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे पोलीस रेकॉर्ड तपासावे. त्यानंतर गुणात्मक पद्धतीने इच्छुक उमेदवारांची यादी तयार करावी आणि सर्वोच्च स्थानी असलेल्या दोघांची ट्रस्टवर निवड करावी. तसेच जे उमेदवार अर्ज करतील, त्यांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करावी, असे आदेश संस्थानाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना आपले मत स्पष्ट करत एकविरा देवस्थानाला आदेश दिले आहेत. या याचिकेमुळे न्यायालयाने 29 ऑगस्ट रोजी होणारी संचालक मंडळाची निवडणूक आता पुढे ढकलली आहे.

काय आहे प्रकरण

देवस्थानाच्या संचालक मंडळातील निवडणुकीवरून दोन गटांमध्ये वाद झाल्यानंतर पुणे सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडून अंतिम अहवाल येईपर्यंत उच्च न्यायालयाने २०१८ साली मंदिर न्यासावर प्रशासकीय मंडळ नेमले होते. त्यानंतर न्यायालयाचे अतिरिक्त रजिस्ट्रार यांना पर्यवेक्षक नेमून सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत संचालक मंडळावरील ७ संचालकांची रितसर निवड करण्यात आली. ज्यानंतर या सात संचालकांकडून उर्वरित दोन संचालकांच्या पदांसाठी इच्छुक भक्तांकडून अर्ज मागवून त्यातून निवड केली जाते. त्याप्रमाणे सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर यासाठी ६० पेक्षा अधिक अर्ज आले. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप होऊन पैशांच्या व राजकीय दबावाच्या जोरावर दोन संचालक निवडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे जाणवल्याने नवी मुंबईतील इच्छुक अर्जदार चेतन पाटील यांनी निरीक्षकांना गोपनीय पद्धतीने निवड होण्याबाबत विनंती केली होती.