राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ३३ महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत एकंदर ३३ निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.यामध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील साडेबारा टक्के परताव्याच्या प्रश्नाचा समावेश आहे. झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत.

६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

17 अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून 2024-25 पासून श्रेणीवाढ करण्यात येईल. तसेच 2024-25 पासून इयत्ता 8 वी, 2025-26 पासून इयत्ता 9 वी आणि 2026-27 पासून 10 वीचा वर्ग सुरु करण्यात येईल. 44 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या ठिकाणी 2024-25 पासून 11 वी, 2025-26 मध्ये 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी २ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या २ योजना राबविण्यात येतील. यातील पहिल्या योजनेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर स्वयंरोजगारासाठी प्रवासी वाहन, मिनी ट्रक, ट्रक व ट्रॅक्टर, मालवाहू इलेक्ट्रिक रिक्षा त्याचप्रमाणे कृषी संलग्न व्यवसाय, ऑटोमोबाईल, हॉटेल, धाबा सुरु करण्यासाठी ५ लाखांपर्यत कर्ज दिले जाईल. यावरील व्याजदर एनएसटीएफडीसी यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे राहील. दुसऱ्या योजनेत पुढील ३ वर्षात ६० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येऊन त्यामधून एकूण १८ हजार आदिवासी लाभार्थींना लाभ देण्यात येईल.

 

 

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती देण्यात येते. राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील २ लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.

 

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

27 एचपी (अश्वशक्ती) पेक्षा जास्त पण 201 एचीपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 75 पैसे अतिरिक्त वीज सवलत देण्यात येईल. 27 पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 1 रुपया अतिरिक्त वीज सलवत लागू करण्यात येईल. ही वीज सवलत 27 एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना तसेच 27 एचीपी पेक्षा जास्त परंतु 201 एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेले जे यंत्रमाग वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी करतील व ज्यांना मान्यता मिळेल अशा उद्योगांना लागू राहील. ही सवलत राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 या कालावधीपर्यंत लागू असेल.

धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड

धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नवी मुंबई मधील खारघर नोड येथील सेक्टर 5 मधील भूखंड क्र.46 बी हा 4000 चौ.मी. भूखंड धनगर समाजास देण्यात येईल. सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार भाडेपट्टा अधिमुल्य आकारून जाहिरातीने भूखंडाचे वाटप करण्यात येते. मात्र याबाबतीत अपवाद करण्यात येऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास भाडेपट्टयाने थेट वाटप करण्यात येईल. या विभागाने संबंधित समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संस्थेला हा भूखंड योग्य रक्कम आकारून पोट भाडेपट्टयाने हस्तांतरित करावयाचा आहे.

या संदर्भात अभिनव समाज फाऊंडेशन या धनगर समाजासाठी शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेने नवी मुंबई येथे भूखंड मिळविण्याबाबत विनंती केली होती.

 

जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता

वस्तू व सेवा कर विभागात नवीन ५२२ पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

तसेच वस्तू कर व सेवा कर विभागाच्या 12 हजार 259 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला देखील मान्यता देण्यात आली. नवीन पदांमध्ये 9 पदे अपर राज्य कर आयुक्त, 30 राज्य कर सह आयुक्त, 36 राज्य कर उपायुक्त, 143 सहायक राज्य कर आयुक्त, 275 राज्य कर अधिकारी, 27 राज्य कर निरिक्षक आणि 2 स्वीय सहायक लघुलेखक गट-अ अशा पदांचा समावेश आहे. राज्याच्या कर संकलनाचा हिस्सा देशाच्या 15 टक्के आहे. तसेच महसुलामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. राज्याच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा हिस्सा 68 टक्के असून विभागाची पुनर्रचना करण्याची गरज भासत होती.

 

शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक

शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१ मे, २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजामध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करुन नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विवाहित स्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सूट देण्यात येईल.

बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांना दिलासा मुद्रांक शुल्क कमी करणार

बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1 हजार घेण्यात येईल.

बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक तसेच परिसरातील झोपडपट्टीमधील अनिवासी झोपडीधारकांसमवेत करण्यात येणाऱ्या पुनर्विकसित गाळ्यांसाठीच्या तसेच पर्यायी जागेच्या भाडे करारनाम्यांवर आकारावयाचे शुल्क नाममात्र 1 हजार रुपये आकारण्यात येईल.

 

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क

मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 120 एकर जागेत मुंबई महानगरपालिकेकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 211 एकर जागेपैकी 120 एकर भूखंडावर न्यूयॉर्क (अमेरिका), लंडन इंग्लंड (यूके) येथील पार्कच्य धर्तीवर हा पार्क विकसित केला जाणार आहे.

हा भूखंड शासनाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात येणार असून त्यावर जनतेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे विकसित करण्यात येईल.

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील मे .रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची 1 जून,2013 ते सदर भूभागाचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करण्यात मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर कालावधीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेच्या फरकाची रक्कम महसूल व वन विभागाने निश्चित करुन दिलेल्या दरानुसार मुंबई महानगरपालिकेद्वारे वसुल करण्यात येईल.

तसेच, महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील एकूण 211 एकर भूखंडापैकी मे.रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना 91 एकर भूखंड प्रत्यक्षात ताबा देण्याच्या दिनांकापासून ते पुढील 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याच्या अनुषंगाने सदर भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण हे वेळोवेळी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीनुसार करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महसूल विभागाच्या 23 जून 2017 च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील अनुसूची “डब्ल्यू” मधील महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व तत्सम भूभाग या मालमत्तांना अनुषंगीक तरतूदी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

पुणे मेट्रोच्या ३ हजार ७५६ कोटींच्या कामांना मंजूरी

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत्त अशा स्वरुपाच्या मेट्रोच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. 2) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक (मार्गिका क्र. 2ए) (लांबी 1.12 कि.मी. व 2 स्थानके) व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) (मार्गिका क्र. 2बी) (लांबी 11.63 आणि 11 स्थानके) या एकूण 12.75 कि.मी. लांबी, 13 उन्नत स्थानके असलेल्या मेट्रोच्या कामास मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी 3 हजार 756 कोटी 58 लाख रुपये खर्च येणार आहे. पूर्णत: उन्नत स्वरुपाचा हा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक १.१२ किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर २ स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी ११.६३ किलोमीटर असून या मार्गिकेवर ११ स्थानके प्रस्तावित आहेत. एकूण १२.७५ कि.मी. लांबी आणि १३ उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी ४९६ कोटी ७३ लाख (१५.४0 टक्के), केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी १४८ कोटी ५७ लाख (4.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख (६० टक्के) याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.

प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या २४ लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येईल.

 

छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय

प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असेल. तसेच त्या-त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येईल. या अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

‘एमएमआरडीए’च्या २४ हजार कोटींच्या कर्जास हमी

 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रक्कमेची शासन हमी देण्यात येईल.

 

एमएमआरडीएला ‘केएफडब्ल्यू’कडून कर्ज घेण्यास मान्यता

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 850 कोटी रुपयांचे कर्ज व 18 कोटी 77 लाखांचे अनुदान घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास केएफडब्ल्यू (KFW), जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 100 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू. 850 कोटी) रकमेचे अल्प व्याज दरातील कर्ज घेता येणार आहे. तसेच त्यापोटी या कार्यक्रमासाठी केएफडब्ल्यूकडून 2.2 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू.18.77 कोटी) इतके अनुदान मिळणार आहे.

 

पिंपरी चिंचवडमधील शेतकऱ्यांना ६.२५ टक्के दराने जमीन परतावा

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या संपादित जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता या प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 14 मार्च 1972 ते 31 मार्च 1983 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत अशा संपादीत जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यात येणार आहे. तसेच अशा जमिनीचा परतावा करताना सदर भूखंडाकरिता अनुज्ञेय असलेला 2.00 चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

 

अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड

उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा भूखंड 9420.55 चौ. मीटर एवढा असून याची किंमत 67 कोटी 14 लाख इतकी आहे. हा भूखंड उत्तर प्रदेश आवास व विकास परिषदेमार्फत सेक्टर 8 डी, भूमी विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, शहानवाजपूर माझा येथे आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्र भवनाचे बांधकाम झाल्यावर महाराष्ट्रातील भाविकांना प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेणे सोयीचे आणि आरामदायी होईल तसेच त्यांची माफक रकमेत निवासाचीही व्यवस्था होईल.

नझूल जमिनीसाठी विशेष अभय योजना

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही अभय योजना ज्या नझूल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्धारे, प्रीमिअम अथवा अन्यप्रकारे भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत त्यांनाच 31 जुलै 2025 पर्यंत लागू राहील. नझूल जमिनीच्या फ्री होल्ड (भोगवटादार-1) करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढा प्रीमिअम आकारण्यात येईल. फ्री होल्ड करण्यासाठी अन्य अटी शर्ती कायम राहतील. नझूल जमिनीचे वार्षिक भूभाड्याची आकारणी विहित प्रचलित दराने 31 जुलै 2025 पूर्वी कालमर्यादेत भरणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर भूभाडे न भरल्यास थकीत भूभाडे व त्यावर वार्षिक 10 टक्के व दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.

 

एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ

 

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय तसेच श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

1 नोव्हेंबर 1999 किंवा त्यानंतर एलएलएम पदवीसह सेवेत दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा सेवेत असताना एलएलएम पदवी प्राप्त केल्याच्या दिनांकापासून हा लाभ मिळेल. यापोटी येणाऱ्या 49 लाख एवढया खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक घाटकोपरला

 

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील चिरागनगर, घाटकोपर येथे सार्वजनिक निकडीचा प्रकल्प म्हणून उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी 305 कोटी 62 लाख 29 हजार 173 इतका खर्च येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत हे स्मारक उभारण्यात येईल. या स्मारकास साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, चिरागनगर, घाटकोपर असे नाव देण्यात येईल.

 

 

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतींची राज्यस्तरीय योजना

 

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतींची राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामध्ये नवीन कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम करण्यात येईल व इमारतींची दुरुस्ती व नुतनीकरण देखील करण्यात येईल. सध्या विधि व न्याय विभागाची 12 कार्यालये कार्यरत असून काही भाड्याच्या इमारतीत व न्यायालयाच्या जागेत सुरु आहेत.

 

औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनींसाठी अभय योजना

 

औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्क व व्याजासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील नाजकधा कलम २० खालील औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचे दि. २३.०६.२०२१ पूर्वी त्याच प्रयोजनार्थ हस्तांतरण झालेले असल्यास, अशा प्रकरणी केवळ शेवटच्या हस्तांतरणासाठी हस्तांतरणाच्या दिनांकास लागू असणाऱ्या नाजकधाच्या धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व त्यावरील व्याजाची रक्कम आकारण्याचा तसेच सदरची रक्कम शासन जमा झाल्यानंतर अशा क्षेत्राच्या इतर हक्कातील नाजकधा कलम २० च्या नोंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच सदर योजनेचा लाभ सदरचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ३ महिन्यात घेतल्यास व्याजासह हस्तांतरण शुल्काच्या रकमेच्या ५०% रक्कम व तद्नंतरच्या ३ महिन्यात ७५% रक्कम भरण्यास संबंधित भूखंडधारक कंपनीस मुभा देण्यात येत आहे.

 

 

सावळी-सदोबा येथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील सावळी-सदोबा येथील शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र या संस्थेचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थेकरीता लागणाऱ्या ३४ पदांनाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. संस्थेकरीता लागणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चापोटीच्या ४ कोटी ५९ लाखांच्या तरतुदीस देखील मान्यता देण्यात आली.

 

 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त पद

 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) हे नवीन पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्याच्या महसूल संवर्धनासह अवैध मद्य नियंत्रणाचे काम करते. त्यानुषंगाने अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीवर कठोर कारवाई करुन नियंत्रण ठेवावे लागते.

याकरिता राज्यस्तरावरील कार्यरत संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. त्यासाठी हे पद वरिष्ठ दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागात संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) (वेतनश्रेणी- एस-23: 67700-208700) हे पद रद्द करुन वरीष्ठ दर्जाचे सह आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) (वेतनश्रेणी- एस-25: 78800-209200) हे नवीन पद निर्माण करण्यात येईल.

 

 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सातारा जिल्ह्यातील वाटोळे येथे प्रशिक्षण केंद्र

सातारा जिल्ह्यातील तालुका पाटण येथील मौजे वाटोळे येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरीता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रशिक्षण केंद्राकरीता सर्व्हे नं. 67 मधील 14.30 हे.आर व सर्व्हे नं. 75 मधील 4.86 हे.आर अशी एकूण 19.16 हे.आर. मधील प्रस्तावित जमीन महसूल व वन विभागाच्या संमतीच्या अधीन राहून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनास महसूल देणाऱ्या प्रमुख विभागांपैकी एक आहे. या विभागाद्वारे शासनास 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 21 हजार 550 कोटी इतका महसूल जमा करण्यात आलेला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता 25 हजार 200 कोटी इतके महसुली उद्दिष्ट आहे. तर पुढील आर्थिक वर्ष सन 2024-25 साठी 30 हजार 500 कोटी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. विभागाकडे आकृतीबंधानुसार अधिकारी, कर्मचारी यांची मंजूर संख्या 3842 इतकी आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला राज्यासाठी मोठा महसूल मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येते. दरवर्षी या उद्दिष्टात वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विभागातील अधिकारी/कर्मचारी त्यांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अवैध मद्यावर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न करत असतात. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक कारवाया व गुन्हे नोंद करण्यात येतात. हे गुन्हे नोंदविणे, त्याचा तपास करुन गुन्हे सिद्ध करण्यास्तव कायदेशीर तरतुदीचे तसेच तपासकामी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे इ. बाबींचे ज्ञान आवश्यक असते. यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची शारीरिक क्षमता वृध्दिंगत करण्याकरीता शारीरिक व कायदेविषयक प्रशिक्षण देण्याकरीता विभागाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारणी करणे गरजेचे होते.

 

 

सारथी संस्थेसाठी अमरावतीतील जमिनीच्या आरक्षणात बदल

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था – सारथी संस्थेसाठी मागणी करण्यात आलेल्या मौजे नवसारी येथील जमिनीवरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे नवसारी येथील सर्व्हे क्र.29 मधील 1.44 हेक्टर व सर्व्हे क्र.133 मधील 0.81 हेक्टर क्षेत्र सारथी, पुणे या संस्थेस देण्यात येणार आहे. या जागेवर सारथी संस्था 500 मुलांचे व 500 मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह व जिल्हास्तरावर मुले व मुलींचे प्रत्येकी 250 क्षमतेचे निवासी वसतिगृह, 500 विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय, कौशल्य विकास केंद्र, सैन्य भरती व पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक समुपदेशन कक्ष, महिला सक्षमीकरण केंद्र इत्यादी सुविधा उभी करणार आहे. या जागेवर अमरावती शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत प्राथमिक शाळा, वाचनालय, व सुधारित विकास योजनेत क्रीडांगणांचे आरक्षण होते.

 

 

गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती निमित्त ‘आनंदाचा शिधा’

राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आदी सणानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील (एपिएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी 1 किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व 1 लिटर या परिमाणात सोयाबीन तेल हे शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला “आनंदाचा शिधा” प्रतिशिधापत्रिका 1 शिधाजिन्नस संच याप्रमाणे वितरित करण्यात येईल.

राज्यातील सुमारे 25 लक्ष अंत्योदय अन्न योजना, 1.37 कोटी प्राधान्य कुटुंब व 7.5 लक्ष शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिकाधारक अशा सुमारे 1.69 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा”देण्यात येईल.

यासाठी येणाऱ्या 550 कोटी 57 लाख रुपये इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

 

 

जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही

 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सहकार विभागाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले गेले विधेयक मागे घेण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73 (1ड)(2) दुसऱ्या परंतुकात सहकारी संस्थेच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहा महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद होती. या तरतुदीमुळे समिती स्थापन झाल्यानंतर निवडून आलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अविश्वासाचा ठराव घेवून व्यव‍स्थापकीय समितीचा कालावधी सुरक्षित राहण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अशा पद्धतीने सहा महिन्यांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास व्यवस्थापनासाठी पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने निर्णय घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. ही बाब विचारात घेवून 15 जानेवारी2024 रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दोन वर्षांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुषंगाने सन 2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले. पण हे विधेयक विधान सभेत संमत झाले. परंतु, विधान परिषदेत संमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सन 2024 चा अध्यादेश व मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत दोन वर्षांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 73(1ड)(2) मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस त्याचे पद धारण केले असेल, त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत विशेष सभेसाठी कोणतेही मागणीपत्र सादर करण्यात येणार नाही. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, कौशल्य व उद्योजकता विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग. शालेय शिक्षण विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, रोजगार हमी योजना प्रभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग इ.विभागांच्या योजना विहित निकषांनुसार पात्र तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

वनहक्क धारकांना सर्व योजनांचा लाभ देणार

राज्यातील वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वनहक्क धारकांमध्ये ते ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत त्याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

ज्या योजनांचे लाभ वनहक्कधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार वैयक्तिक रित्या देणे शक्य आहे,अशा योजनांचा लाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देण्यात येईल. सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळण्याच्या दृष्टीने वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह (Cluster) तयार करण्यात येईल. क्षेत्रनिहाय समूह तयार केल्यावर वनहक्क धारकांच्या मागणीनुसार ज्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या वनहक्क धारकांना देणे शक्य आहे, त्याबाबत कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात येईल.

सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने कालबद्ध आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी घ्यावयाची आहे. जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने आराखड्यास मान्यता द्यावयाची आहे.

वनहक्क धारकांना ज्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्यास काही अडचणी उद्भवत असतील,अशा प्रकरणी अडचणींचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने त्वरीत करुन अशा योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळतील याची खातरजमा करावयाची आहे.

 

गिरणी कामगारांसाठी घरकुले

बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी सुमारे 1500 कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदनिका बांधण्यासाठी प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्धारे घराची निर्मिती करण्यात येईल. यासाठी महाहाऊसिंगच्या कार्यकक्षेचा विस्तारही करण्यात येईल. ही घरे बांधण्याकरिता अनुदानापोटी 3 हजार कोटी इतकी रक्कम गृहनिर्माण विभागास तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. एक तृतियांश म्हणजेच 1000 कोटी रुपये रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून द्यावयाची असल्याने स्वतंत्र लेखाशिर्षातून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल. उर्वरित महाराष्ट्र निवारा निधीतून देण्यात येईल.

 

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये दोन शासकीय महाविद्यालये

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करताना विद्यापीठाला बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठाचा दर्जा देऊन तो अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबईतील अन्य शासकीय महाविद्यालयांचा या विद्यापीठात समावेश करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

 

७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

पुढील दोन वर्षात पूर्ण होऊ शकतील असे ७५ सिंचन प्रकल्प, तसेच पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांचे कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी एकत्रित १५ हजार कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात ७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापैकी ५ हजार कोटी रुपये अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि २ हजार ५०० कोटी सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम टप्प्यातील कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी खर्च करण्यात येतील.

 

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देणार

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (Maharashtra Strengthening Institutional Capabilities in Districts for Enabling Growth Project MahaSTRIDE) राबविण्यास तत्वतः मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पाचा अंमलबजावणी कालावधी हा पाच वर्षांचा राहील.

या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च रु. २,२३२ कोटी (USD २६८.९७ मिलियन) इतका असून सदर प्रकल्पाच्या कार्यान्वयासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण निधीपैकी ७०% (अंदाजित र १,५६२ कोटी / USD १८८.२८ मिलियन) निधी जागतिक बँकेकडून कर्जाद्वारे व उर्वरित ३०% (अंदाजित र ६७० कोटी / USD ८०.६९ मिलियन) निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जागतिक बँकेकडून कर्जरुपाने एकूण USD १८८.२८ मिलियन (₹ १,५६२ कोटी) अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. त्यापैकी USD १७८.२८ मिलियन (₹ १,४७९ कोटी) फलश्रुतीधारित (Pfork) विविध घटकांसाठी आणि USD १० मिलियन (र ८३ कोटी) प्रकल्प गुंतवणूकीसाठी वित्त पुरवठा (IPF) यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी प्रकल्प गुंतवणूकीसाठी वित्त पुरवठा घटकाच्या २० टक्के (USD १० मिलियन /र ८३ कोटी पैकी USD २ मिलियन /₹ १६ कोटी) इतकी पूर्वलक्षी वित्त पुरवठ्याची (retroactive finance) मर्यादा आहे. या तरतुदीमधून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मार्फत या प्रकल्पावर होणारा खर्च पूर्वगामी वित्त पुरवठा पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे.

राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासाठी जिल्ह्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक व्यवस्था, डेटा व्यवस्थापन, समन्वय व संनियंत्रण प्रणाली आणि प्लॅटफॉर्मसह राज्यस्तरीय नियोजन यंत्रणा सक्षम करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये असून चार परिणाम क्षेत्रेही निश्चित करण्यात आली आहेत.

 

जलसिंचन ग्राहकांना वीज दर सलवत योजनेस मुदतवाढ

अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांमधील ग्राहकांना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिउच्चदाब व उच्चदाब ग्राहकांना 1.16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत मिळेल. तर लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांसाठी 1 रुपया प्रति युनिट व स्थिर आकारात 15 रुपये प्रति महिना अशी सवलत मिळेल.