ओला, उबेर होणार बंद! हजारो पुणेकरांची होणार गैरसोय

पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) ने अधिकृतपणे Ola आणि Uber चे पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) एकत्रित परवान्यासाठी प्रलंबित अर्ज नाकारले.

11 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ANI Technologies Pvt Ltd (Ola ची मूळ कंपनी) आणि Uber India Systems Pvt Ltd चे अर्ज नाकारून RTO ने बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी अधिकृत पत्र जारी केले.

पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये आढळलेल्या विसंगतीमुळे हलक्या वाहनांसाठी एकत्रित परवान्यासाठी अर्ज केला तेव्हा त्यांना RTA ने यापूर्वी नाकारले होते. 11 मार्च रोजी, सर्व परिवहन अधिकाऱ्यांनी बैठकीचा आढावा घेतला आणि असा निष्कर्ष काढला की दोन्ही राइड-हेलिंग कंपन्यांची कागदपत्रे केंद्र सरकारच्या मोटर व्हेईकल्स एग्रीगेटर्स मार्गदर्शक तत्त्वे, 2020 द्वारे तयार केलेल्या आवश्यक मानदंडांचे पालन करत नाहीत.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशामुळे एग्रीगेटर नाराज असल्यास, तो पीडित पक्ष आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील करू शकतो.

2014 पासून ओला आणि उबेरसह सुमारे 45,000 ते 50,000 कॅब शहरात कोणत्याही परवान्याशिवाय कार्यरत आहेत. राज्य धोरण नसल्यामुळे भाडेवाढीबाबत कॅब चालकांच्या विविध तक्रारी अनुत्तरीत राहिल्या, ज्यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली.

2023 मध्ये, परिवहन प्राधिकरणाने शहरातील ऑटो चालविण्याचा दोन्ही कंपन्यांचा परवाना नाकारला, तरीही त्यांनी त्यांच्या ऑटो सेवा सुरू ठेवल्या.

एका RTO अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की दोन्ही कंपन्या बेकायदेशीरपणे कार्यरत आहेत आणि त्यांचे ऑपरेशन थांबवले पाहिजे. “पुढील निर्णय वरिष्ठ अधिकारी घेतील आणि कंपन्यांना राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण (SAT) कडे अपील करण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी मिळाला आहे,” असे RTO अधिकारी संजीव भोर यांनी सांगितले.