आर्थिक विषमतेला जबाबदार कोण?

जगातील आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध झाला,आणि आर्थिक विषमतेवर चर्चा सुरू झाली. जगभरातील शंभर प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांनी अलीकडेच जगभरचा आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध केला. यात भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता आहे हे चित्र पुढे आलं आहे. तसे पाहता आपल्यापैकी अनेकांना अर्थतज्ञ नसलो तरी गरीब आणि श्रीमंत त्यात मध्यम वर्गीय अशी समाज व्यवस्था, विविध आर्थिक गटात विभागली गेली आहे हे ज्ञात आहे. हे कमी करण्याचं काम प्राधान्यानं सरकारचं. देशातील अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणार्‍या रिझर्व बँकेचे आहे. अर्थात यातही अर्थतज्ञ आहेतच पण मग ही विषमता कमी का होत नाही? याचे उत्तर नाही. केवळ आर्थिक विषमता आहे अशी आकडेवारी प्रसिद्ध करून हा प्रश्न सुटणार नाही. याला जबाबदार कोण? याविषयी कोणते निर्णय घ्यायला हवे होते. याला नैसर्गिक संकट कितपत जबाबदार आहेत? आपल्या देशातील रूढी-परंपरा, शेतीवर अवलंबून मोठा वर्ग यामुळे ही स्थिती उद्भवलेली आहे असं म्हणता येईल. 2021 मध्ये भारतातील एक टक्का लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22 टक्के संपत्ती आहे. लोक श्रीमंताच नाव निघालं की त्या यादीमध्ये अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला अशा उद्योगपतींची नावं घेतात. खरोखरच अशी पाच पंचवीस उद्योगपतींची नावे घेता येतील. आपल्या देशात ज्याप्रमाणे प्रामाणिक पणे काम करून पैसे मिळवणारे आहेत तसे अवैध मार्गाने पैसे जमा करणारेही आहेत.कुणाही सरकारी अधिकार्‍याच्या घरावर धाड पडली तर अब्जावधी रुपये मिळू लागले आहेत. पुढारी त्यांच्या अनेक पटीने पुढे आहेत हे सांगायला नको. हा श्रीमंत वर्ग कागदावर दिसत नाही पण प्रत्यक्षात श्रीमंत आहे. याची गणना कुठे आणि कशी होणार? त्यांच्याकडे असलेला पैसा सार्वजनिक जीवनात येणार कसा यादृष्टीने भ्रष्टाचार विरोधी कायदे कडक झाले पाहिजेत. आयकर खात्याला भरमसाठ अधिकार आहेत पण तक्रारींचा निपटारा ज्या वेगाने व्हायला हवा तोच होत नाही. आपल्या देशात 50 टक्के लोकसंख्याकडे केवळ 13 टक्के इतकी संपत्ती आहे. देशातील लोकसंख्येचे उत्पन्न तुलनेत इतर विकसित देशांच्या मानाने ते कमीच आहे. एका बाजूला गरिबी, प्रचंड दारिद्र्य, उपासमारीने लोक मरतात. अजूनही महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यात काही जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक गावांना स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष झाली, तरी अजूनही एसटीची वाहतूक सुरू नाही. लाईटची सुविधा नाही, रस्ते नाहीत. दुसर्‍या बाजूला अनेक शहरांमध्ये साधे लाईट काढून सोडियम व्हेपर बसवा ते काढून एलईडी बसवा. डांबरी रस्ते असतील तर ते तोडून काँक्रीट रस्ते करा. असा सारा विकासातही विषमता दाखवणारा, सुधारणांचा कार्यक्रम सुरू आहे. प्रगती झाली पाहिजे पण ती सर्वच समाजाची एकाच वेळी होत राहिली तर अनेक गुन्हे आपोआप कमी होतील. आर्थिक विषमता का वाढते आहे हे तपासण्याचे काम अर्थतज्ञ यांच क्षेत्रातील बँकिंग व्यवसायात काम करणार्यांचं आहे.त्यांची जबाबदारी निश्चित व्हायला नको काय? आज इतक्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना इतक्या प्रमाणात पोसलं जातं, प्रचंड पगार दिले जातात त्यांनी कधी चांगले उपाय देशासमोर ठेवलेत असं दिसत नाही. आज आपल्या देशातील पन्नास टक्के पेक्षा अधिक वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे. सर्वात बेभरवशाचा उद्योग व्यवसाय म्हणजे शेती आहे. प्रगती कशी होईल? उलट शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांच्या समस्या वाढत असून या समस्या आता समाजाला ही अधिक घातक ठरत आहेत. सरकार पुढे ही तेच प्रसंग वारंवार निर्माण होत आहेत. ते शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमुळे जगातील अर्थतज्ज्ञांनी मांडलेला अहवाल चिंताजनक आहे. पण नुसती चिंता नको. पुढील काळामध्ये कोरोना सारखी संकटं येणारच. युद्धाची स्थिती, नैसर्गिक आपत्ती ही संकटं येणारच. यातही प्रत्येक व्यक्ती आर्थिक दृष्ट्या संक्षम कशी राहील हे पहावं.तसेच आर्थिक विकास कसा होईल या कडे जास्त प्रमाणात कल हवा.

लक्ष्मण राजे
मीरा रोड