प्राध्यापक भरतीत धनगर तरूणांवरील अन्याय आता होणार दूर – म. रा. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य -प्रा. लक्ष्मण हाके  यांचे विशेष अभिनंदन

शिक्षणसंस्थांमध्ये व विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक भरतीत धनगर समाजातील तरुणांवर प्रचंड अन्याय होत होता. त्याची सर्वात मोठी दोन कारणे होती. ती म्हणजे

१) विभागानिहाय किंवा विषयनिहाय प्राध्यापक भरती आणि २) दि. २९ मे २०१७ चं छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती हे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक. त्यातल्या-त्यात *२०१८-१९ च्या प्राध्यापकभरतीमध्ये धनगर समाजातील नेट-सेट व पीएचडी झालेल्या फार कमी तरुणांना प्राध्यापक होण्याची संधी मिळाली*. या भरतीमध्ये धनगर समाजाचे सुमारे शंभर-सव्वाशे तरुण प्राध्यापक होण्यापासून वंचित राहिले. *याउलट, SC, ST व VJ-A यांना अतिरिक्त फायदा झाला. थोडक्यात, प्रस्थापितांच्या चपली खाली दबल्या गेलेल्या व्यवस्थेने धनगर समाजातील सुमारे शे-सव्वाशे होऊ घातलेले प्राध्यापक खाल्लेत, आणि दुर्दैवाने धनगर समाजाला याची ना खबर, ना खंत!* ही बाब धनगर समाजातील काही प्राध्यापकांच्या लक्षात आल्यावर याविरोधात लढण्यासाठी एकत्र आलं पाहिजे, असा सूर निघाला आणि या धरतीवरच धनगर प्राध्यापक महासंघाची स्थापना करण्यात आली. अर्थातच, धनगर प्राध्यापक महासंघाने आपला दृष्टिकोण व्यापक ठेवून अनेक अंगाने समाजासाठी काम करण्याचं ठरवलं, हा भाग वेगळा. या अन्यायाविरोधात धनगर प्राध्यापक महासंघाने वेळोवेळी आवाज उठवला.
*दि. २९ मे २०१७ चे छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती हे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी धनगर प्राध्यापक महासंघाने समाजातील व इतर अनेक नेत्यांना व मंत्र्यांना अनेकदा निवेदने दिलीत.* तसेच, विविध संघटनांच्या नेत्यांना सुद्धा याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी विनंती केली. काही संघटनांच्या मंचावर जाऊन व सामाजिक माध्यमांवरून या विषयावर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष वेधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला गेला. त्यापैकी काही नेत्यांनी धनगर प्राध्यापक महासंघाला फक्त आश्वासन दिलं, काहींना तो विषय समजलाच नाही, तर काहींनी त्या निवेदनाला सरळ केराची टोपली दाखवली. धनगर प्राध्यापक महासंघाच्या विनंतीवरून मा. अण्णासाहेब प्रकाश शेंडगे यांनी हा विषय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व इतर मंत्र्यांकडे नेला व त्यांच्याशी विचारविनिमय केले. परंतु त्या विषयाचा सतत पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याने तसं पुढे झालं नाही व तेथेही हा विषय मार्गी लागण्याची आशा मावळली.
एकीकडे धनगर प्राध्यापक महासंघ व इतर सामाजिक संघटना या विषयावर लढत असताना धनगर समाजातील एक तरुण मल्हारयोद्धा सुद्धा याविषयावर जिवाचं रान करत होता. *तो तरुण म्हणजे प्रा. लक्ष्मण हाके.* संपूर्ण ओबीसी समाज व धनगर समाजाच्या सुदैवाने लक्ष्मण हाके यांची निवड महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदी करण्यात आली. प्रा. लक्ष्मण हाके यांचे अभिनंदन करण्यासाठी मी त्यांना फोन केला आणि विभागनिहाय किंवा विषयानिहाय प्राध्यापक भरतीमुळे धनगर समाजातील तरुणांवर होणार्‍या अन्यायवर आम्ही दोघांनी सविस्तर चर्चा केली. किंबहुना, या विषयावर सरांचा बर्‍यापैकी अभ्यास असल्याचं मला जाणवलं आणि आपला विषय हाके सर मार्गी लावू शकतात, याची मनोमन खात्री पटली. त्यानंतर सुध्दा सरांची आणि धनगर प्राध्यापक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बऱ्याचदा या विषयावर चर्चा झाली. धनगर प्राध्यापक महासंघाच्या जवळपास प्रत्येक कार्यक्रमाला सर आवर्जून उपस्थित असतात. आणि म्हणून कालांतराने धनगर प्राध्यापक महासंघाचा अजेंडा लक्ष्मण हाके यांच्या पर्यंत पोहोचवण्यात आम्ही यशस्वी झालो. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीमध्ये विभागानिहाय किंवा विषयानिहाय प्राध्यापक भरतीवर जी चर्चा व्हायची त्याबद्दलची अपडेट्स सर मला देत होते. महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती करतांना ओबीसी व भटक्या जमाती – ब, क व ड या प्रवर्गांवर होणारा अन्याय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमाने लवकरच दूर केला जाईल, असे खात्रीपूर्वक आश्वासन सर आम्हाला वारंवार देत असत.
काही दिवसांपूर्वी सकाळी सुमारे साडेदहा वाजता महाविद्यालयात महत्त्वाच्या कामात अडकलेलो असतांना माझा फोन वाजला. कामात व्यस्त असल्याने फोन कट करावा यासाठी मी फोन हातात घेतला, परंतु स्क्रीनवर प्रा. लक्ष्मण हाके यांचं नाव बघितल्यावर तो रिसिव्ह केला. प्रा. लक्ष्मण हाके सरांनी धनगर प्राध्यापक महासंघाचं अभिनंदन करत आपण लढा देत असलेल्या विषयाला अखेर पूर्णविराम मिळाला, अशी मन सुखावणारी बातमी दिली. *महाविद्यालयात विभागनिहाय किंवा विषयानिहाय प्राध्यापक भरती न करता आता यापुढे संपूर्ण महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ एक युनिट पकडून प्राध्यापक भरती केली जाईल*. आताच मंत्रालयात तसा ठराव मंजूर करणारी बैठक नुकतीच पार पडली असून या विषयावर शिक्कामोर्तब झालं आहे, अशी खुशखबरी दिली. आमचा वार्तालाप संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये ही बातमी झळकली. आणि काल-परवाच *दि. ०६/०२/२०२२ रोजी या विषयाचं अधिकृत राज्यपालांच्या सहीच महाराष्ट्र शासनाच्या गॅझेट मध्ये सरकारी ठराव (Government Resolution) प्रसिद्ध झाला.
या विषयावर अनेक नेते व कार्यकर्ते शासनाशी भांडले असतीलही, परंतु ओबीसी व भटक्या जमातींवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात सगळ्यात जास्त आवाज कोणी उठला असेल तर प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी. मी हे यासाठी सांगतो आहे, कारण की मी याचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. जेव्हा लक्ष्मण हाके यांची महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगावर नियुक्ती झाली तेव्हा समाजातीलच कोणीतरी उपटसुंभ व्यक्तीने ते प्राध्यापक नाहीत किंवा अजून असेच काहीतरी आरोप करीत त्यांच्या नियुक्तीच्याविरोधात राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. मागासवर्ग आयोगावर तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर कुठल्याही आयोगावर धनगर समाजातील प्रतिनिधीची नियुक्ती होणे, ही कदाचित इतिहासातील पहिलीच वेळ असावी. आत्तापर्यंत इतर जमातीतीलच विशेषतः प्रस्थापित लोकांचीच त्या पदावर वर्णी लागायची. अशा आयोगांवर, मंडळांवर व अजून सरकारच्या इतर प्राधिकरणांवर इतर समाजाचे लोक गेलेत तर त्याचं काहीच सोयरसुतक अशा उनाडटप्पू लोकांना नसतं. परंतु आपल्याच उपेक्षित धनगर समाजातील एखादा अभ्यासू व्यक्ती तिथे गेला की, लगेच यांचा मुळव्याध उफाळून येतो. समाजाने अशा मुळव्याध असलेल्यांचं ऑपरेशन वेळीच केलं पाहिजे. नाहीतर समाजाला याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. आज मागासवर्गीयांचा एक अभ्यासू योद्धा त्या आयोगावर होता, म्हणूनच यापुढील प्राध्यापक भरतीमधील धनगर तरुणांवर होणारा अन्यायाला पूर्णविराम मिळून नवीन नेट-सेट व पीएचडी झालेल्या तरुणांना न्याय मिळणार आहे. *धनगर प्राध्यापक महासंघाच्या वतीने व तमाम धनगर समाजाच्या वतीने व विशेषतः सेट-नेट व पीएचडी झालेले प्राध्यापक होऊ घातलेल्या तरुणांच्या वतीने मी प्रा. लक्ष्मण हाके यांचं विशेष अभिनंदन करतो आणि आभार सुद्धा व्यक्त करतो..!

प्रा. डॉ. विजय शिरसाठ
अध्यक्ष
धनगर प्राध्यापक महासंघ (म. रा.)
मो. 8329830887