भालदार जमातीला भटक्या जमातीच्या यादीत समावेश व्हावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना निवेदन सादर

चिंचवड : महाराष्ट्र राज्य भारतीय भालदार जमातीचे प्रदेश अध्यक्ष गुलामअली भालदार यांनी नुकतेच पिंपरी येथे झालेल्या मेळाव्यात निवेदन दिले. दिलेल्या निवेदनात राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य शासनाच्या वतीने 2001 साली इतर मागासवर्ग प्रवर्गात भालदार जातीचा समावेश केला. त्याबाबत संपूर्ण माहिती दिली.

आज राज्यभरातील भालदार मुस्लिम समाजात मागासलेपण, गरीबी आहे.21 व्या शतकातील परीवर्तनाची कास धरताना काळाबरोबर चालताना भालदार जमातीची प्रगती, जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारी लाभाची तरतूद पोहोचविणे हे लोकशाहीवादीचे कर्तव्यच आहे. भालदार जमातीतील मोठ्या प्रमाणात समाज भूमीहीन आहे. अल्पभूधारकांची संख्या मोठी आहे. नोकरीनिमित्त राज्यभरात वणवण भटकंती करीत आहे. इतर प्रगत समाजाबरोबर आज ते स्पर्धाच करू शकत नाही. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण दिवसेंदिवस वाढत असून भालदार जमात भरकटत चालला आहे.

भालदार जमात पूर्वी राजदरबारात साध्या सेवकांची जबाबदारी पार पाडीत होते. ब्रिटीशांनी संस्थाने खालसा केल्यानंतर भारत देश स्वातंत्र्यानंतर आज अनेकजण बेघर झाले आहेत. अनेकांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागते. मोठ्या प्रमाणावर कुटूंबे दारिद्—यरेषेखाली उपजीविका करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात भालदार जमातीतील मुले ग्रामीण भागात शिक्षण घेत असून उच्चशिक्षित होण्यासाठी व किमान उत्तम शिक्षण रोजगाराभिमुख मिळण्यासाठी कुटूंबियांच्या आर्थिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करण्यासाठी भटक्या जमाती संवर्गात समावेश करण्याची काळाजी गरज निर्माण झाली आहे.

आज भटक्या जमातीत समावेश झाला तर, भालदार जमातीतील मुलांचे शिक्षण अल्पखर्चात होण्यास मदत होईल. यासाठी महाविकास आघाडीचे राज्य शासन व स्वतंत्र्य कार्यभार असलेले राज्य मागासवर्ग आयोगाने लक्ष घालण्यासाठी जमातीचे विविध समस्या त्यांना भेडसावणार्‍या समस्या समस्यांची माहिती एकत्रित संकलित करून त्याबाबतचे निदेवन प्रदेश अध्यक्ष गुलामअली भालदार यांनी निवेदन दिले.

पिंपरी चिंचवडचे माजी महापौर आझम पानसरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य मागासवर्ग आयोग यांनादेखील लेखी निवेदन देण्यात आले आहे. श्री. भालदार यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सन 2017 साली रितसर निवेदन दिले असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे.