असुविधांसाठी विकासकांना जबाबदार धरणे अन्यायकारक, रहिवाशांनी ‘पीएमआरडीए’कडे पाठपुरावा करावा; इंद्रपुरी कॉलनीतील विकासकांची भूमिका

तळेगाव दाभाडे : इंद्रपुरी कॉलनीतील प्रत्येकाने एकल (सिंगल) प्लॉटचे विकसन केले आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएकडे रितसर विकास शुल्क (डेव्हलपमेंट चार्जेस) देखील भरले आहे. कॉलनीतील संपूर्ण 110 प्लॉटचे विकसन विकासकांनी केलेले नाही. सर्वच 110 प्लॉटवर विकासकांच्या खर्चाने पाण्याची लाईन टाकून द्या, अशी रहिवाशांची आडमुठी मागणी कशी मान्य करता येईल, असा सवाल विकासकांनी उपस्थित केला आहे. कॉलनीतील असुविधांसाठी केवळ विकासकांना जबाबदार धरणे अन्यायकारक व एकतर्फी असल्याची भूमिका इंद्रपुरी कॉलनीतील काही विकासकांनी मांडली.

साईराज बिल्डर्स, गायत्री डेव्हलपर्स, बोध डेव्हलपर्स, अपेक्स बिल्डर्स, ए. आर. कन्स्ट्रक्शन्स यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही माहिती देण्यात आली.

इंद्रपुरी कॉलनीत राहणा-या सर्व रहिवाशांनी इंद्रपुरी चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापन करून कॉलनीचे पालकत्व घेतले आहे. आंदोलनकर्त्या ट्रस्टला फक्त सुविधा पाहिजेत, त्यासाठी ठोस काम अथवा कुठलेही सहकार्य करायचे नाही. त्यामुळे ट्रस्ट जबाबदारीपासून दूर पळत असून श्रेय मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विकासकांनी केला.

विकासक म्हणाले की, इंद्रपुरी कॉलनीतील 110 प्लॉटचा आराखडा (लेआऊट) 1965 ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केले. यातील काही जागा तळेगाव नगरपरिषदेला पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी ठराव पूर्वक देण्यात आली. कॉलनीतील नागरिकांना पाणी देण्याच्या अटीवर ही जागा देण्यात आली होती, त्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. पीएमआरडीएकडे कार्यक्षेत्र गेल्यावर काही प्लॉटस् विकासासाठी घेण्यात आले. त्यासाठी विकसन शुल्क देखील जमा करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार पायाभूत नागरी सुविधा संबंधित विकास प्राधिकरणाने पुरविणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

विकासकांनी पीएमआरडीएकडे विकास शुल्क भरून प्लॉट विकसित केले आहेत. सर्व प्लॉटस् फ्रीहोल्ड आहेत. येथील रहिवाशांनी विकासकांकडून फ्लॅटस् खरेदी केले. त्यामुळे येथील सार्वजनिक सुविधा जसे रस्ते, पाणी, गटार हा प्रश्न कोणी मार्गी लावावा, हा प्रश्न आहे. नियमांनुसार बांधकाम करून फ्लॅटची विक्री केली, नोंदणी करून दिल्या. तरी देखील सुविधांसाठी फक्त विकासकांना जबाबदार धरणे एकतर्फी व अन्यायकारक असे विकासकांचे म्हणणे आहे.

सर्वच 110 प्लॉटवर विकासकांच्या खर्चाने पाण्याची लाईन टाकून द्या, अशी रहिवाशांची आडमुठी मागणी कशी मान्य करता येईल, असा सवाल त्यांनी केला. इंद्रपुरी ट्रस्टला विकासाचे श्रेय पाहिजे, जबाबदारी नको आहे, असा आरोप यावेळी विकासकांनी केला. ठोस काम न करणे, कामासाठी सहकार्य न करणे, काही प्रस्ताव दिल्यास अमान्य करणे, पीएमआरडीएकडे पाठपुरवा न करणे, विकासकांना पोलिसांत तक्रार करू, अशी धमकी देणे, एकटे गाठून दमदाटी करणे, कामगारांना दम देणे, अशा अन्यायकारक गोष्टी येथील नागरिक करत असल्याचा आरोप विकासकांनी केला.

कॉलनीतील रहिवाशांनी पीएमआरडीएकडे सातत्याने पाठपुरावा करायला हवा. 110 प्लॉटधारकांकडून आर्थिक मदत घेऊन काही कामं करायला हवीत तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून काही कामे करून घ्यायला हवीत, अशी भूमिका यावेळी विकासकांनी मांडली.