जनरल मोटर्स कामगारांना राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा पाठींबा ; राजकीय नेत्यांना सोबत घेऊन कायदेशीर लढ्यास व्हा सज्ज: यशवंत भोसले.
आवाज न्यूज : मावळ प्रतिनिधी २३ ऑक्टोबर.
जनरल मोटर्स इंडिया कंपनीच्या उपोषणकर्त्या कामगारांना राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, सत्तेतील आणि विरोधी पक्षांच्या बड्या नेत्यांचा जाहीर पाठिंबा मिळालेला असूनही उपोषणाच्या 21व्या दिवसांपर्यंत त्यावर तोडगा का निघाला नाही, याचा विचार केला पाहिजे. उपोषणकर्त्या कामगार नेत्यांनी या लढ्याचे सिंहावलोकन करून बेकायदेशीरपणे केलेल्या कंपनी क्लोजर रिपोर्टला तातडीने रद्दबातल करण्यासाठी या राजकीय नेत्यांना सोबत घेऊन कायदेशीर लढा द्यावा, असे आवाहन राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी रविवारी (22 ऑक्टोबर) येथे केले.
जनरल मोटर्स कंपनीच्या उपोषणकर्त्या कामगारांच्या लढ्याला राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीतर्फे पाठींबा देण्यासाठी यशवंत भोसले यांनी उपोषण स्थळास भेट दिली. त्यावेळी झालेल्या सभेत ते बोलत होते.
यावेळी त्यांच्यासोबत कामगारांना पाठींबा देण्यासाठी एसकेएफ कंपनी कामगार युनियन प्रतिनिधी स्वानंद राजपाठक, राखी ट्रान्सपोर्टचे युनियन प्रतिनिधी सतीश एरंडे, दीपक पाटील, चाकण येथील डायचॅन कंपनी युनियन कामगार प्रतिनिधी शेखर पाटील, लोकमान्य हॉस्पिटल कामगार प्रतिनिधी आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे नेते अमोल घोरपडे, प्लास्टिक ओमिनियम एम्प्लॉयीज् युनियनचे उपाध्यक्ष आबासाहेब खराडे, सीएचपीएलचे प्रतिनिधी आदि उपस्थित होते. जनरल मोटर्स इंडिया युनियनचे अध्यक्ष संदीप भेगडे यांनी प्रास्ताविकात कामगारांच्या मागण्या आणि त्याबाबत सुरु असलेल्या लढ्याची माहिती दिली.
कामगारांना उद्देशून यशवंत भोसले पुढे म्हणाले की, हा लढा आता केवळ जनरल मोटर्स पुरता राहिला नसून तो राज्यातील इतर कामगारांच्या भविष्याचाही झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पाठींबा म्हणजे राज्य सरकारचाही पाठींबा आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह स्थानिक आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी पाठींबा दिला आहे, असे असूनही गेले तीन आठवडे कामगार रस्त्यावरच का आहेत. यातून तातडीने न्याय मिळवण्यासाठी कायद्याचा मार्ग ठोस असल्याने सर्वप्रथम कंपनीच्या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेत नव्याने सुनावणी करण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पाठींबा दिलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना सोबत घेऊन याकामी पुण्याच्या कामगार आयुक्तांशी चर्चा करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
“शंभरपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्यांना बंद करण्यासाठी असलेल्या कायदेशीर नियमांची दखल न घेता येथील 1500 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या जनरल मोटर्स इंडिया कंपनीला सरकारने क्लोजर रिपोर्ट द्यावा, ही बाब पटण्यासारखी नाही. त्यामुळे आज सुमारे एक हजारावर कामगार आणि कुटुंबियांच्या रोजगारावर गंडांतर आले आहे. राज्य शासनाने हा क्लोजर रिपोर्ट रद्दबातल केल्यास कामगारांच्या संघर्षमय रोजगाराचा मार्ग मोकळा होईल.” :- यशवंत भोसले, अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी
