जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO) परवानगी दिल्यास भारत जगाला आपल्या साठ्यातील अन्नधान्य पुरवू शकेल, असा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबत झालेल्या आभासी बैठकीतही पंतप्रधान मोदींनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. मोदी म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगातील विविध भागांमध्ये अन्नसाठा संपुष्टात येत आहे. जग अनिश्चिततेच्या अवस्थेला तोंड देत आहे कारण जे हवे आहे ते मिळत नाही. अनेक देशांमध्ये अन्नधान्याची टंचाई वाढली आहे. सर्व दरवाजे बंद होत असल्याने पेट्रोल, तेल, खत खरेदी करण्यात अडचणी येत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे प्रत्येक देशाला आपला अन्नधान्याचा साठा सुरक्षित ठेवायचा आहे. जग एका नव्या संकटाचा सामना करत असून जगातील अन्नसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात आपल्या लोकांसाठी पुरेसे अन्नधान्य आहे आणि आता असे दिसते आहे की आपल्या शेतकऱ्यांनी जगाला अन्न देण्याची व्यवस्था केली आहे. वास्तविक, डब्ल्यूटीओ च्या नियमांनुसार, सरकारने खरेदी केलेला गहू घरगुती वापरासाठी आहे, सरकार त्याची निर्यात करू शकत नाही. देशांतर्गत आघाडीवर भारताला किरकोळ महागाईचा फटका बसत असताना पंतप्रधानांकडून ही ऑफर आली आहे. किरकोळ महागाई १७ महिन्यांच्या (६.९५ टक्के) उच्चांकावर आहे. हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक पातळीपेक्षा जास्त आहे. असे असूनही, भारताने मदत देऊ केली आहे, कारण देशात अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा आहे. हे आपल्या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे फळ आहे. पुरेशा अन्नधान्याच्या उपलब्धतेमुळे, कोरोना महामारीच्या काळात भारताने गेल्या दोन वर्षांत आपल्या लोकांना उपाशी राहू दिले नाही. तर ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले आहे, यामुळे संपूर्ण जग अवाक् झाले आहे. युद्धाच्या किंवा आपत्तीच्या काळात भारताने नेहमीच सर्वांच्या सुख-शांतीच्या इच्छेने पुढे जाऊन मदतीची भूमिका बजावली आहे आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन संपूर्ण जगात आपली एक विश्वासार्ह आणि अद्वितीय प्रतिमा निर्माण केली आहे.
आपला विश्वासू, प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (सांगली)
