शेतकरी आत्महत्येमागील कारण शेती मालावरील निर्यात बंदी शेतकरी संघटना आळसंद आयोजित बैठकीस रघुनाथदादा पाटीलयांचे मार्गदर्शन

व्यासपीठावर उपस्थित श्री.महेश बनसोडे,श्री.नंदकुमार पाटील, श्री.परशुराम माळी, श्री.लक्ष्मण कुंभार, श्री.विजय कुंभार, श्री.विकास मोरे, श्री.वामन कुंभार, श्री.शरद माळी, श्री.गुंडा स्वामी, श्री.किसन कुंभार, श्री.हनुमंत कुंभार, श्री.विजय माळी आणि आळसंद येथील शेतकरी बंधू.उपस्थित होते.

बैठकीतील विषय मा.रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले :

1) शेतकरी आत्महत्येमागील कारण शेती मालावरील निर्यात बंदी . सरकारकडून निर्यात बंदी उठवून भारतीय शेतकऱ्यांला स्वातंत्र्य द्यावे .आज स्वातंत्र्याला ७३ वर्ष होऊन आजही शेतकरी स्वातंत्र्यात नाहीत.

2)महावितरणच्या बेकायदेशीर वसुलीबाबत शेतकरी संघटनेकडून घेतलेल्या भूमिकेत शेतकऱ्यांनी भाग घेऊन आपले पैसे महावितरणकडे शिल्लक आहेत हे सांगावे.

3)सांगली जिल्ह्यात तसेच महाराष्ट्रात पाळीव संघटनांचे पेव फुटले आहे. शेतकऱ्यांनी जागरूक व्हावे.

4)छत्रपती शिवरायांच्या,डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर,महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या महाराष्ट्राला लागलेला आत्महत्येचा कलंक पुसून टाकण्यासाठी क्रांतिकारकांचे गाव या ठिकाणी शेतकरी संघटनेची शाखा मोठ्या प्रमाणात काय करत आहे. याबाबत खानापूर विटा तालुक्याला एक वेगळी दिशा मिळणार आहे.

5) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफ आर पी च्या बेस मध्ये बदल करून तसेच काटामारी करून कारखानदार लुटत आहेत. एफ आर पी चा बेस 8 वरून 10 करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. सरासरी रिकव्हरी काढण्यापेक्षा चालू रिकव्हरी दर ठरवल्यामुळे शेतकऱ्यांचा 870 रुपयांचा तोटा होत आहे.
शेतकरी संघटनेने उसाचा दर 560 वरून 3000 रुपये पर्यंत नेला, पण कारखानदारांच्या आडमुठे धोरणामुळे हा दर पुन्हा पाठीमागे येत आहे. तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसाचा दर वाढण्यासाठी दोन कारखान्यामधील अंतराची अट कायमची रद्द केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना 5000 रुपयापर्यंत दर मिळणार नाही.

6) चालू ऊस तोडणी हंगाम सुरू होण्याआधी साखर आयुक्तांकडून सांगण्यात आले होते की, ऊसतोड मजुरांनी ऊसतोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे पैशाची आणि इतर वस्तूंची मागणी करू नये. पण कारखानदारांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शेतकऱ्यांचे ऊस लवकर जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस तोडणीसाठी ऊसतोड कामगारांकडून पैसे,दारू पार्ट्या, मटण आदीची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांनी या मागणीस बळी पडू नये.

7) तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेल्या अन्नसुरक्षा कायदा 2013 नुसार अन्न निर्माता सुरक्षित असला पाहिजे असा या कायद्याचा अर्थ आहे. पण अन्न निर्माता सुरक्षित होण्यासाठी निविष्ठा, कर्ज, सिंचन, वीज, पीक विमा, इ. प्रथम देणे बंधनकारक आहे.

8) केंद्रात असणारे भाजप सरकार शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष सहा हजार रुपये देत आहे. आणि प्रति सहा महिन्याला खताचे दर वाढवत आहे. म्हणजे एका हाताने देत आहे आणि दुसर्‍या हाताने काढून घेत आहे.

9) आम्ही शेतकरी संघटनेच्या वतीने माननीय सुप्रीम कोर्टात शेतकऱ्यांचे कर्ज अनैतिक आहेत हे सिद्ध करून घेतले आहे कोणाही शेतकऱ्यांची जप्ती होणार नाही. याबाबत आम्ही जबाबदारी घेत आहोत.आदी विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले.