शेतकरी संघटना अध्यक्ष मा.रघुनाथदादा पाटील यांची सोलापूर येथे २० जानेवारी २०२२ रोजी पत्रकार परिषद
शेतकरी महावितरणचे देणे लागत नाहीत.
पत्रकार परिषदेत मा.रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकरी महावितरणचे देणे लागत नाहीत. शेतकऱ्यांचे पैसे महावितरणकडे शिल्लक आहेत. परंतु जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी याकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे डीपी बंद होत आहेत. परिणामी त्यांना प्रति एच.पी १००० रुपये प्रमाणे रक्कम भरून ही कनेक्शन चालू होत नाहीत. तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेची भूमिका कर कर्जा नहीं देंगे ! बिजली का बिल भी नही देंगे ! समजावून घेऊन आपली कनेक्शन तोडणी थांबवावे. मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हा शेतकऱ्यांच्या बाजूचा आहे . सरकारने महावितरणला वेळोवेळी दिलेली अनुदाने तेवढ्या रकमेची वीज महावितरण कडून शेतकऱ्यांना मिळाली नाही.शेतकऱ्यांनी या गोष्टीचा विचार करून आपली विना परवानगी, विना नोटीस, वीज तोडणीस विरोध करावा. जर अशा प्रकारची बेकायदेशीर कारवाई होत असेल तर शेतकरी संघटनेशी संपर्क साधून. शेतकरी संघटनेकडून जशास तसे उत्तर महावितरणला दिले जाईल.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी प्रतिटन दहा रुपये कपातच्या शासन निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा विरोध.महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने दि.६ जानेवारी २०२२ रोजी काढलेला शासन निर्णय हा गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास शेतकऱ्यांच्या उसातून प्रतिटन दहा रुपये कपात केली जाणार आहे. या शासन निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा विरोध असून सरकारने या महामंडळास स्वतः मदत करावी. ज्या प्रकारे सरकार आण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ, आण्णाभाऊ साठे महामंडळ, बार्टी इत्यादी महामंडळास मदत करते. त्याचप्रकारे याही महामंडळाला मदत करावी.सदर या कपातीस व शासन निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा विरोध.
जिल्ह्यातील उसाचे उत्पादन वाढले असले तरी अनेक कारखाने व कार्यक्षमतेने बंद पडले आहेत. अंतराच्या अटीवर कारखाने निघाल्यामुळे ज्या भागात ऊस आहे त्या भागात कारखाना नाही, आणि ज्या भागात कारखाना आहे त्या भागात ऊस नाही. तरी सरकारने दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट घातली आहे. ती ताबडतोब रद्द करावी. ज्याला जिथे कारखाना काढावयाचा आहे त्या ठिकाणी काढण्याची परवानगी द्यावी. चालू गळीत हंगाम अर्ध्यावर आला असला तरी अजून बहुतांशी ऊस शिल्लक आहे. तोडीसाठी मजुरांना, मुकादम, कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना पैसे,जेवण, दारूपार्ट्या यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हायची असेल तर केंद्रीय साखर आयुक्त तुटेजा,नाबार्डचे तत्कालीन अध्यक्ष यशवंतराव थोरात आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार, माजी गव्हर्नर सी रंगराजन यांनी सांगितलेल्या दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट कायमची रद्द व्हावी. तरच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गुजरात,उत्तर प्रदेश धर्तीवर दर मिळतील. नवीन केंद्र सरकारच्या इथेनॉल बाबतच्या धोरणात अंतराची अट घालून महाराष्ट्र सरकार अडथळे आणत आहेत. उसापासून इथेनॉल करण्याच्या कारखान्यांना ही ऊस गाळप करणे आवश्यक आहे. तसेच दोन इथेनॉल कारखान्यामध्ये अंतराची अट असता कामा नये तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
पंतप्रधान पिक विमा योजना अपयशी ठरली असून केवळ कंपन्यांना मलिदा मिळत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यासाठी कंपन्यांना पैसे देणे ऐवजी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष ६००० रुपये देत आहे. ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. विमा कंपन्यांची तिजोरी भरण्याची सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष ६०,००० रुपये अशी मदत करावी. तरच शेतकरी आत्महत्या थांबतील. वरील गोष्टींची सरकारने अंमलबजावणी केली तर शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसून जाईल.
