आवाजन्यूज :नवी दिल्ली : सेवा शुल्काबाबत गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला कलाटणी मिळाली आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) सेवा शुल्काबाबत (सेवा शुल्क मार्गदर्शक तत्त्वे) नवीन नियम जारी केले आहेत. CCPA नुसार, कोणतेही रेस्टॉरंट आपल्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी सेवा शुल्क आकारू शकत नाही. कोणत्याही रेस्टॉरंटने सेवा शुल्क आकारल्यास, ग्राहक त्या रेस्टॉरंटविरुद्ध ग्राहक आयोगाकडे तक्रार  ई-फायलिंग करू शकतो. नियमानुसार सर्व्हिस चार्ज भरायचा की नाही हे ग्राहकावर अवलंबून आहे, रेस्टॉरंट्स कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करू शकत नाहीत.

गेल्या काही आठवड्यांपासून सेवा शुल्काचा वारंवार उल्लेख केला जात असून त्यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला सेवा शुल्क आकारण्यास नकार दिला आहे. सर्व्हिस चार्जच्या या वादामुळे लोकांच्या मनात अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. सर्व्हिस चार्ज बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे, तर रेस्टॉरंट असोसिएशनचे म्हणणे आहे की ते बेकायदेशीर नाही. आता यावर CCPA मार्गदर्शक तत्त्वे समोर आली आहेत.

सेवा शुल्क म्हणजे काय?
अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स सेवा देण्यासाठी हेच शुल्क आकारतात. ते 5 टक्क्यांपासून 15 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. कृपया लक्षात घ्या की हे शुल्क 5 टक्के जीएसटी (हॉटेलमधील रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के जीएसटी) व्यतिरिक्त आहे. एकीकडे जीएसटी भरणे अनिवार्य असताना दुसरीकडे सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. यामुळेच बहुतांश रेस्टॉरंटमध्ये सर्व्हिस चार्ज आकारण्याची बाब त्याच्या दरासह मेन्यूमध्ये किंवा काही वेळा रेस्टॉरंटच्या मुख्य गेटवरच लिहिली जाते.

सेवा शुल्क कर्मचाऱ्यांमध्ये कसे केले जाते वितरित ?
रेस्टॉरंट जे सेवा शुल्क घेतात, ते एकतर कर्मचाऱ्यांमध्ये समान प्रमाणात वितरित करतात किंवा पॉइंट सिस्टमचे पालन करतात. या अंतर्गत सेवा शुल्कातून मिळणारी रक्कम ज्येष्ठता किंवा अनुभवाच्या आधारावर विभागली जाते. सेवा शुल्क कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरित केले जाते, त्यामुळे रेस्टॉरंट चालक सर्व ग्राहकांना त्यांच्यासाठी सेवा शुल्क का आवश्यक आहे हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक रेस्टॉरंट्स सेवा शुल्क भरण्यास नकार देणाऱ्या ग्राहकांना सवलत देखील देत आहेत आणि सेवा शुल्क का आवश्यक आहे हे स्पष्ट करतात.

सर्व्हिस चार्जवरील बंदीमुळे होईल का रेस्टॉरंटचे नुकसान ?
ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, रेस्टॉरंट्स एखाद्याच्या बिलावर सक्तीने सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. सेवा शुल्क ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांना काही सुविधा द्याव्यात, असे रेस्टॉरंटला वाटत असेल, तर ते ग्राहकांवर लादता येणार नाही, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर सेवा शुल्कावर बंदी घातल्याने उपाहारगृहांचे नुकसान होईल, असे म्हणता येणार नाही. त्याऐवजी रेस्टॉरंट किमती वाढवू शकतात.